- जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ कालावधीसाठी शासनाचा मोठा निर्णय
सहसंपादक शेख मुजाहिद
महाराष्ट्र राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत संपत आहे, तसेच नवनिर्मित ग्रामपंचायतींवर निवडणूक होऊन नवी ग्रामपंचायत अस्तित्वात येईपर्यंत “प्रशासक” नियुक्त करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत.
हा निर्णय मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील जनहित याचिका क्र. CIVIL PIL CJ-LD-VC-48 OF 2020 अन्वये दिनांक १४ ऑगस्ट २०२० रोजी दिलेल्या आदेशाच्या आधारे घेण्यात आला आहे.
ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी दिनांक २३ जानेवारी २०२६ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, मुदत संपलेल्या तसेच मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर नियमानुसार प्रशासक नियुक्त करण्याची कार्यवाही तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रशासनाला स्पष्ट सूचना
या परिपत्रकानुसार,
सर्व विभागीय आयुक्त,
सर्व जिल्हाधिकारी,
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी
यांना स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की,
निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरळीत चालावे, यासाठी प्रशासकीय नियंत्रणाखाली प्रशासक नियुक्तीची कार्यवाही करावी.
तसेच, या प्रक्रियेत मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा कोणत्याही प्रकारे अवमान होणार नाही, याची विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
लोकशाही प्रक्रियेपर्यंत प्रशासकीय व्यवस्था
नवीन ग्रामपंचायत अस्तित्वात येईपर्यंत प्रशासनाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींचे कामकाज चालवण्याचा हा निर्णय असून, यामुळे ग्रामपातळीवरील विकासकामे, योजनांची अंमलबजावणी व प्रशासकीय निर्णयप्रक्रिया ठप्प होणार नाही, असा शासनाचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट होते.
ही माहिती अवर सचिव व. म. आसोले यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आली आहे.
