महिला बचत गटांच्या कर्जवसुलीला सहा महिन्यांची स्थगिती द्या!

प्रहारचे प्रविण इंगळे यांची मागणी; सक्तीच्या वसुलीबाबत प्रशासनाला निवेदन.

उमरखेड (जि. यवतमाळ) : दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि रोजगाराच्या अभावामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांची आर्थिक कोंडी झाली असताना महिला बचत गटांच्या कर्जहप्त्यांना सहा महिन्यांची स्थगिती द्यावी, अशी मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे सर्कल प्रमुख प्रविण बाबुराव इंगळे यांनी केली आहे. कर्जवसुलीदरम्यान महिलांवर आर्थिक व मानसिक दबाव टाकला जात असल्याच्या तक्रारींची दखल घेऊन संबंधित वित्तीय संस्थांच्या वसुली पद्धतीची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी उपविभागीय अधिकारी, उमरखेड यांच्याकडे सादर केलेल्या निवेदनातून केली आहे.

वसुली प्रक्रियेवर नियंत्रणाची मागणी

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि लघुरोजगारासाठी कर्ज घेतले आहे. मात्र, सध्याच्या प्रतिकूल परिस्थितीत रोजगार व उत्पन्नाची साधने कमी झाल्याने नियमित कर्जहप्ते भरणे कठीण होत आहे. अशा परिस्थितीत काही वित्तीय संस्थांच्या वसुली प्रक्रियेदरम्यान महिलांना धमकावणे, अपमानित करणे व मानसिक दबाव टाकणे असे प्रकार घडत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

भारत फायनान्स, बीएसएस फायनान्स, ग्रामीण कोटा, सहयोग बँक, YES, HDFC, बजाज, श्रीराम, फ्युजन, स्पंदना, TVS, चोलामंडलम, गोदावरी अर्बन आणि जिजाऊ बँक यांच्यासह संबंधित वित्तीय संस्थांच्या वसुली पद्धतीकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे, असे इंगळे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

आठ मागण्यांद्वारे दिलासा देण्याचे आवाहन

कर्जहप्त्यांना सहा महिन्यांची स्थगिती, सक्तीच्या व दमदाटीच्या वसुलीवर नियंत्रण, बँक व्यवस्थापक व महिला बचत गटांची संयुक्त बैठक आणि बाधित गटांचा वस्तुनिष्ठ अहवाल वरिष्ठ प्रशासनाकडे सादर करणे, या प्रमुख मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.

तसेच स्थगितीच्या कालावधीतील व्याज व दंडाबाबत नियमानुसार सवलतीचा विचार करावा, पात्र गटांसाठी कर्जपुनर्गठन किंवा विशेष आर्थिक पॅकेजचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा आणि तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

निर्णय न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

महिलांवरील आर्थिक व मानसिक ताण कमी करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून निवेदनातील मागण्यांवर निर्णय घ्यावा. अन्यथा वरिष्ठ स्तरावर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा प्रविण बाबुराव इंगळे यांनी दिला आहे.

या निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी, यवतमाळ, तहसीलदार, उमरखेड आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. आता या मागण्यांवर प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे उमरखेड तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.