हक्काच्या पैशांसाठी RTIचा आधार; संतोष राठोड यांचा मंत्रालयापर्यंत धडक पाठपुरावा — ४ ते ५ दिवसांत मानधन न मिळाल्यास महाराष्ट्रभर कामबंद आंदोलनाचा इशारा

महाराष्ट्र : राज्यातील विविध शासकीय व निमशासकीय विभागांमध्ये अत्यल्प मानधनावर प्रामाणिकपणे सेवा बजावणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संयमाचा आता अंत होताना दिसत आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून मानधन रखडल्याचा आरोप करत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. हक्काचे मानधन मिळावे यासाठी RTIच्या माध्यमातून माहिती मागवून प्रकरणाचा पाठपुरावा थेट मंत्रालयापर्यंत नेण्यात आला असून, आता शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

योजना राबविणारे कर्मचारीच उपेक्षित का?

जय राम जी / महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) यासह विविध शासकीय योजनांमध्ये हजारो कंत्राटी कर्मचारी दिवस-रात्र काम करीत आहेत. शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी या कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर असताना, त्यांच्या स्वतःच्या मानधनाचा प्रश्न मात्र सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

एकीकडे विविध कल्याणकारी योजनांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे सांगितले जाते; मग कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या मानधनासाठी निधीची अडचण का? असा थेट सवाल कर्मचारी वर्गातून उपस्थित होत आहे.

सहा महिने मानधन नाही; घर चालवायचे कसे?

महागाई दिवसेंदिवस वाढत असताना घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, किराणा, कर्जाचे हप्ते, औषधोपचार आणि दैनंदिन खर्च भागविणे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी कठीण झाले आहे. अल्प मानधनावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सलग सहा महिने मानधन न मिळाल्याने अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

“शासनासाठी आम्ही रात्रंदिवस काम करायचे; मात्र आमच्या घरातील चूल पेटविण्यासाठी लागणारे मानधनच वेळेवर मिळणार नसेल तर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा?” असा संतप्त सवाल कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित होत आहे.

RTI दाखल करून मंत्रालयापर्यंत धडक

मानधन रखडण्यामागील नेमके कारण काय, निधीची तरतूद किती, निधी कोणत्या स्तरावर प्रलंबित आहे, संबंधित विभागाने कोणती कार्यवाही केली आणि कर्मचाऱ्यांना मानधन कधीपर्यंत मिळणार, यासह विविध मुद्द्यांवर माहितीच्या अधिकाराचा आधार घेत पाठपुरावा सुरू करण्यात आला आहे.

जी राम जी एम्पलोयी असोसिएशन महाराष्ट्र राज्यचे नेतृत्व करणारे संतोष राठोड यांनी या प्रश्नाला आक्रमकपणे वाचा फोडत संबंधित यंत्रणेकडे पाठपुरावा केला असून, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या न्यायासाठी मंत्रालयापर्यंत धडक देण्यात आली आहे.

कंत्राटीकरणाच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांचे शोषण?

एकीकडे शासनाच्या विविध विभागांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळाचा वापर वाढत आहे. मात्र, कंत्राटी कर्मचारी आणि एजन्सी यांच्यातील व्यवस्थेत कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण कितपत होते, यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मानधनातील विलंब, सेवा सुरक्षेचा अभाव आणि एजन्सीमार्फत होणाऱ्या नियुक्त्यांमुळे कर्मचारी वर्ग असुरक्षित असल्याची भावना वाढत आहे. शासनाच्या योजना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर आणि त्यांचे प्रश्न मात्र फाईलमध्येच, अशी संतप्त प्रतिक्रिया कर्मचारी वर्गातून व्यक्त होत आहे.

“४ ते ५ दिवसांत मानधन जमा करा; अन्यथा महाराष्ट्रभर कामबंद!”

आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी शासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे. पुढील ४ ते ५ दिवसांत राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सहा महिन्यांचे थकीत मानधन त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील कंत्राटी कर्मचारी कामबंद आंदोलन करतील. तसेच मंत्रालयावर तीव्र मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा संतोष राठोड यांनी दिला आहे.

“शासनाच्या योजना राबविण्यासाठी कर्मचारी हवेत, कामाचा बोजा देताना कर्मचारी हवेत; मग त्यांचे मानधन देण्याची वेळ आली की निधीअभावी कारणे का दिली जातात? हा अन्याय आता सहन केला जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा राठोड यांनी दिला.

मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा

राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या मानधनावर अवलंबून आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नाकडे केवळ प्रशासकीय फाईल म्हणून न पाहता मानवी आणि आर्थिक संकट म्हणून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांना तातडीचे निर्देश देऊन सहा महिन्यांचे थकीत मानधन त्वरित वर्ग करावे, मानधन रखडण्याची जबाबदारी निश्चित करावी आणि भविष्यात मानधन वेळेवर मिळण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी कंत्राटी कर्मचारी वर्गातून करण्यात येत आहे.

हक्काच्या मानधनासाठी आता कंत्राटी कर्मचारी शांत बसणार नाहीत; RTIपासून मंत्रालयाच्या दारापर्यंतचा लढा सुरू झाला असून, शासनाने वेळेत निर्णय घेतला नाही तर हा लढा महाराष्ट्रव्यापी आंदोलनात रूपांतरित होण्याची शक्यता आहे.

— संतोष राठोड
जी राम जी एम्पलोयी असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य