जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कारभारावर सहकार विभागाचा कारवाईचा बडगा; चौकशीचे आदेश

महागाव प्रतिनिधी संजय नागरगोजे

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 83 अन्वये अमरावती येथील विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, यवतमाळच्या कारभारासंदर्भात चौकशीचे आदेश जारी केले आहेत. 10 जून 2026 रोजी काढण्यात आलेल्या आदेशानुसार बँकेच्या आर्थिक व प्रशासकीय कामकाजातील विविध मुद्द्यांची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे.
आदेशात नमूद केल्यानुसार, जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-1 यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे काही गंभीर बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. त्यामध्ये संचालक मंडळाने योग्य आर्थिक विश्लेषण न करता जादा व्याजदराची ठेव योजना राबवून सुमारे 180 कोटी रुपयांच्या ठेवी स्वीकारल्याचा मुद्दा समाविष्ट आहे. या निर्णयामुळे बँकेला आर्थिक नुकसान झाल्याची बाब चौकशीत तपासली जाणार आहे.

तसेच तरलता व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे सन 2023-24 मध्ये रिझर्व्ह बँकेकडून सुमारे 1.50 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक दंडात्मक व्याज आकारण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या आर्थिक नुकसानीस जबाबदार असलेल्या बाबींचीही चौकशी होणार आहे.
याशिवाय बँकेच्या वार्षिक अहवालात सुमारे 28 लाख रुपयांच्या रकमेच्या नोंदीतील त्रुटी, तसेच कॅश व्हॅन, कंत्राटी कर्मचारी, पालक व गार्ड नियुक्ती प्रक्रियेमधील नियमपालन आणि त्यामुळे बँकेस झालेल्या संभाव्य आर्थिक नुकसानीचाही तपास करण्यात येणार आहे.
सहकार विभागाच्या या आदेशामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून चौकशी अहवालानंतर पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.