संविधानाचा दाखला देत प्रशासनाला थेट इशारा; टॅक्स सारखाच असताना हिमायतनगरमध्ये लस्सी आणि कैरी ज्यूसची लूट का?

​हिमायतनगर (तालुका प्रतिनिधी शेख खय्यूम): संविधानाने देशातील प्रत्येक नागरिकाला शोषणाविरुद्ध लढण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. याच घटनात्मक अधिकाराचा भाग असलेल्या ‘ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९’ नुसार, प्रत्येक हॉटेल आणि शीतपेय विक्रेत्याने आपल्या दुकानात अधिकृत दरपत्रक (रेट चार्ट) लावणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. मात्र, हिमायतनगर शहरात संविधानाच्या आणि कायद्याच्या या नियमांची सर्रास पायमल्ली करून गरिबांची उघड लूट सुरू आहे.
​टॅक्स सारखाच, मग दुप्पट दराचा फरक का?
​नांदेड जिल्हा केंद्रात आणि हिमायतनगर नगर पंचायत क्षेत्रात व्यावसायिक टॅक्सचे नियम सारखेच आहेत. टॅक्समध्ये कोणताही फरक नसताना, नांदेडमध्ये जी लस्सी सहज २० रुपयांना मिळते, तीच लस्सी हिमायतनगर तालुक्याच्या ठिकाणी थेट ३५ रुपयांना विकली जात आहे. हाच प्रकार कैरी ज्यूसच्या (कॅप्सूल) बाबतीतही सुरू असून, शहरातील एका दुकानात जो कैरी ज्यूस १० रुपये ग्लास मिळतो, तोच ज्यूस दुसऱ्या दुकानात थेट २० रुपयांना विकून ग्राहकांची उघड लूट केली जात आहे. हा फरक म्हणजे केवळ व्यापाऱ्यांची मनमानी आहे.
​काय सांगतो कायदा?
​विधिक मापविज्ञान अधिनियम २००९ (कलम ३६): या कायद्यानुसार यांत्रिक किंवा पॅक्ड शीतपेयांवर छापलेल्या एमआरपी (MRP) पेक्षा जास्त पैसे घेणे हा गंभीर आणि दंडात्मक गुन्हा आहे.
​ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ (कलम २-४७): दुकानात दरपत्रक न लावणे आणि ग्राहकांकडून वेगवेगळे दर वसूल करणे हा ‘अनुचित व्यापार व्यवहार’ (Unfair Trade Practice) मानला जातो.
​कारवाईचे आदेश देणारे संबंधित खाते
​दुकानांवर दरांचे नियंत्रण ठेवणे आणि अधिकृत दरपत्रक लावण्याचे कायदेशीर आदेश देण्याचा अधिकार थेट अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग तसेच वैध मापनशास्त्र विभाग (लीगल मेट्रोलॉजी) यांच्याकडे येतो. स्थानिक पातळीवर तहसीलदार आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी (DSO) या खात्यांचे प्रमुख म्हणून हे आदेश लागू करू शकतात.