महागाव तालुक्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रावर नोकरी मिळवलेल्यांवर टांगती तलवार प्रधान सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशाने राज्यभर खळबळ
महागाव | प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
राज्यात दिव्यांग सवलतींचा गैरफायदा घेत बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकऱ्या मिळवलेल्या कर्मचाऱ्यांवर आता कठोर कारवाईची टांगती तलवार लटकत आहे. दिव्यांग विभागाचे प्रधान सचिव तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व शासकीय विभागांमधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची सखोल व सर्वंकष तपासणी करण्याचे आदेश दिल्याने प्रशासकीय यंत्रणेत मोठी खळबळ उडाली आहे.
या आदेशानुसार जिल्हा परिषद तसेच विविध शासकीय विभागांमध्ये तपासणी मोहिमेला वेग आला असून महागाव तालुक्यातही तपासणी सुरू आहे. आवश्यक व वैध कागदपत्रे सादर करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात टप्प्याटप्प्याने कठोर कारवाई केली जाईल, तसेच त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा स्पष्ट इशारा प्रधान सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे.
महागाव तालुक्यात काही विभागांमध्ये सुरू असलेल्या तपासणीत दिव्यांग कोट्याच्या आधारे बोगस पद्धतीने शासकीय सेवेत प्रवेश मिळवलेले प्रकार समोर येत आहेत. अशा संशयित कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून लवकरच त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळत आहे.
या कारवाईमुळे दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे बनावट वेशात शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तपासणीदरम्यान संबंधित कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय दिव्यांग प्रमाणपत्र, वैद्यकीय अहवाल, यूआयडी (आधार) व इतर पूरक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचारी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी धावपळ करत असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.
बोगस प्रमाणपत्र प्रकरणी काही शिक्षक व कर्मचारी चौकशी समितीसमोर हजर होण्याची वेळ येणार असल्याचीही चर्चा आहे. प्रधान सचिव तुकाराम मुंढे यांनी बोगस प्रमाणपत्रांविरोधात मोहीम अधिक तीव्र केल्यामुळे बनावट कागदपत्र सादर करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून शासनाचा लाभ घेतलेली संपूर्ण रक्कम वसूल करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर महागाव तालुक्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळवलेल्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, लवकरच चौकशी समितीसमोर प्रकरणे येऊन कडक कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
