पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा नियोजन समितीची सभा
सन 2024-25 च्या 393 कोटीच्या आराखड्यास मंजूरी
जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामे गुणवत्तापुर्वक करण्याचे निर्देश
शेख मुजाहिद
सहसंपादक मो.7798306192
यवतमाळ, दि.30 (जिमाका) : जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून विविध विभागांना निधी दिला जातो. हा निधी सर्व विभागांनी कालमर्यादेत खर्च करणे आवश्यक आहे. निधी वेळेत खर्च न झाल्याने परत गेल्यास संबंधित विभागांना जबाबदार धरण्यात येईल. योजनेतून विकास कामे करतांना ती गुणवत्तापुर्वकच झाली पाहिजे, याची विशेष खबरदारी विभागांनी घ्यावी, अशा सूचना पालकमंत्री संजय राठोड यांनी केल्या.
नियोजन भवन येथे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची सभा पार पडली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. बैठकीला खा.हेमंत पाटील, आ.निलय नाईक, आ.धीरज लिंगाडे, आ.डॅा.वजाहत मिर्झा, आ.मदन येरावार, आ.डॅा.अशोक उईके, आ.डॅा.संदीप धुर्वे, आ.संजीवरेड्डी बोदकुरवार, आ.नामदेव ससाने, जिल्हाधिकारी डॅा.पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅा.मैनाक घोष, पोलिस अधीक्षक डॅा.पवन बन्सोड, अदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी याशनी नागराजन, जिल्हा नियोजन अधिकारी मुरलीधर वाडेकर यांच्या सर्व विभागप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
सन 2024-25 या वर्षाच्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 393 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षातील अपुर्ण कामांचा पालकमंत्र्यांनी आढावा घेतला. मागील आर्थिक वर्षातील कामे आतापर्यंत पुर्ण होणे आवश्यक होते. ती कामे तातडीने पुर्ण करण्यात यावी. या वर्षातील कामे पुर्ण न झाल्याने निधी परत गेल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येतील. ज्या-ज्या विभागांची कामे अपुर्ण आहेत, त्यांनी ती तातडीने पुर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
सन 2023-24 या वर्षाचा आतापर्यंत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेतांना विभागांनी जास्तीत जास्त कामे जानेवारी अखेरपर्यंत पुर्ण करावी. त्यानंतर निवडणूकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता पाहता कामांना वेग द्यावा. या आर्थिक वर्षात 400 कोटी रुपये जिल्हा वार्षिक योजनेत मंजूर असून विभागनिहाय कामे व झालेल्या खर्चाची माहिती पालकमंत्र्यांनी जाणून घेतली. जिल्हा नियोजन मधून मंजूर कामे काही कंत्राटदार अतिशय कमी दराने घेतात. अशा कामांची गुणवत्ता संबंधित अधिकाऱ्यांनी तपासली पाहिजे. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व मजूर सोसायटीला कामे वाटप करतांना स्थानिक बेरोजगार अभियंता व सोसायटीला देता येईल का? याबाबत तपासणी करावी, असे पालकमंत्री म्हणाले.
बैठकीत खा.हेमंत पाटील, आ.निलय नाईक, आ.धीरज लिंगाडे, आ.डॅा.वजाहत मिर्झा, आ.मदन येरावार, आ.डॅा.अशोक उईके, आ.डॅा.संदीप धुर्वे, आ.संजीवरेड्डी बोदकुरवार, आ.नामदेव ससाने यांनी वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित केले. लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केल्या. अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेचा देखील यावेळी आढावा घेण्यात आला. सुरुवातीला जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चाची स्थिती सादर केली.
एक हजार डिपी खरेदी करणार
शेतकऱ्यांना अखंडीत वीजपुरवठा होण्यासाठी डिपी दुरुस्त असणे आवश्यक आहे. परंतु जिल्ह्यात पुरेशा डिपी नसल्याने आणि आहे, त्या डिपी जुन्या झाल्याने वीज पुरवठ्यात अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे जिल्ह्यासाठी 1 हजार नवीन डिपी खरेदी करू, असे यावेळी पालकमंत्र्यांनी सांगितले. या डिपी जिल्हाधिकारी यांच्या ताब्यात राहतील. तातडीच्या प्रसंगी आवश्यक तेथे या डिपींचा उपयोग केला जातील, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
दिवसा 8 तास वीज द्या, बैठकीत ठराव
शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात ओलित करण्यासाठी सलग आणि दिवसा वीज पुरवठा मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जिल्ह्याला दिवसा सलग आठ तास वीज मिळावी, अशा प्रस्ताव आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांनी मांडला होता. सर्व समिती सदस्यांनी या प्रस्तावाला पाठींबा दिल्याने बैठकीत तसा ठराव मंजूर करण्यात आला.
गांजा तस्करी, सेवनाचा स्वतंत्र आढावा
जिल्ह्यात गांजाची तस्करी होत असून सेवनाचे प्रमाणे देखील वाढले आहे. विशेष म्हणजे कमी वयातील मुलांमध्ये गांजाचे प्रमाण वाढत असल्याची बाब काही आमदारांनी बैठकीत उपस्थित केली. मुलांवर यामुळे होत असलेले वाईट परिणाम आणि जिल्ह्यात होत असलेली तस्करी पाहता याविषयावर स्वतंत्र बैठक होणे आवश्यक असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले व लवकरच याबाबत बैठक लावण्याची सूचना केली.
