आता गावातील रस्त्याच्या तक्रारीसाठी क्यूआर कोड, फोटो काढा अन् पाठवा; मोदी सरकारचा निर्णय

महागाव प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
PMGSY News : भारतात पावसाळ्याला सुरुवात होताच खराब रस्त्यांची समस्याही जन्माला येते. पावसामुळे रस्त्यांना खड्डे पडतात. या खड्ड्यात पाणी साचून अपघातही होतात. शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात ही समस्या मोठी आहे. त्यामुळेच या समस्येत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने आता एक मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत (PMGSY News) तयार होणाऱ्या सर्व रस्त्यांच्या फलकांवर आता क्यूआर कोड लावले जाणार आहेत. या संदर्भात केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने (MORD) सर्व राज्यांना आदेश दिले आहेत.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (Pradhanmantri Gram Sadak Yojana) नक्की काय आहे? ज्या अंतर्गत गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे? क्यूआर कोड लावून सरकार नेमकं काय साध्य करणार आहे? नवीन प्रणाली कसं काम करणार आहे? या सर्वांची माहिती घेऊ या..

पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेची सुरुवात 25 डिसेंबर 2000 झाली होती. ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार करणे, त्यात सुधारणा करणे हा या योजनेचा उद्देश होता. सुरुवातीच्या काळात या योजनेसाठी सर्व निधी केंद्र सरकार देत होते. परंतु 2015-16 पासून 60 टक्के निधी केंद्र आणि 40 टक्के निधी राज्य सरकार उपलब्ध करून देत आहे. या योजनेच्या चौथ्या टप्प्यात 62 हजार 500 किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्यासाठी सरकारने 70 हजार 125 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या रस्त्यांचे निर्माण 2024-25 ते 2028-29 या कालावधीत होणार आहे.

PMGSY च्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार आतापर्यंत 8 लाख 36 हजार 850 किलोमीटर रस्त्यांचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यातील 7 लाख 81 हजार 209 किलोमीटर रस्त्यांचे काम पूर्ण झाले आहे.

रस्त्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी काय
प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनेची अंमलबजावणी करणारी संस्था राष्ट्रीय ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर एजन्सीने अलीकडेच राज्यांना काही सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये सडक योजनेची माहिती देणाऱ्या फलकांवर क्यूआर कोड लावण्याच्याही सूचना यात आहेत. या योजनेतून तयार झालेल्या रस्त्यांबाबत लोकांची काय मतं आहेत. त्यांच्या काही तक्रारी आहेत का याबाबत माहिती घेण्याच्या उद्देशाने क्यूआर कोड बसवले जाणार आहेत. या क्यूआर कोडला स्कॅन करुन लोक रस्त्यांबाबत सूचना करू शकतील. विशेष म्हणजे लोकांच्या या प्रतिक्रिया थेट मंत्रालयाला प्राप्त होतील.

ठेकेदार-अधिकाऱ्यांची जबाबदारी
या योजनेत ज्यावेळी रस्ते तयार होतात त्यानंतर या रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी संबंधित ठेकेदारांना दिली जाते. पाच वर्षांसाठी ही जबाबदारी त्यांच्याकडे असते. यासाठी ई मार्ग नावाचे एक पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. ठेकेदार याच पोर्टलवर रस्त्यांची बिले सादर करून सरकारकडून पैसे घेतात. सरकारी अभियंत्यांकडून तपासणी झाल्यानंतरच ठेकेदारांची बिले अदा केली जातात. या फिल्ड इंजिनिअर्सने ठरवून दिलेल्या वेळेत रस्त्यांची कामे तपासायची असतात. यासंदर्भातील फोटो जियो टॅगसह घेतले जातात. यानंतर 12 निकषांच्या आधारे रस्त्यांचा आढावा घेऊन माहिती सरकारला पाठवली जाते. यानंतर राज्य सरकार ठेकेदारांना पैसे देतात.

रस्त्यांच्या कामांबाबत सूचना कशा देणार
रस्त्यांची कामे अथवा त्यांच्या गुणवत्तेसंदर्भात काही माहिती द्यायची असल्यास सरकार इ मार्ग प्रणालीवर क्यूआर कोड जनरेट करत आहे. हा क्यूआर कोड रस्त्याच्या कामांची माहिती देणाऱ्या फलकांवर लावण्याच्या सूचना आहेत. रस्त्याच्या कामासंदर्भात तक्रार किंवा काही सूचना द्यायच्या असल्यास कशा देता येतील याची माहिती फलकावर देण्यात येणार आहे.

फलकावरील क्यूआर कोड कुणीही नागरिक त्याच्याकडील मोबाइलच्या मदतीने स्कॅन करु शकतो. तक्रार करायची असल्यासे युजर्सना संबंधित रस्त्याचे दोन फोटो घेऊन अपलोड करावे लागतील. तसेच काही प्रतिक्रिया असल्यास देता येईल. यानंतर या तक्रारी संबंधित अधिकाऱ्यांना फॉरवर्ड केल्या जातील. तपासी अधिकाऱ्यांकडून पुढील कार्यवाही होईल.