” प्रशासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षित पणामुळे माफीयांना सुगीचे दिवस “
महागांव प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
महागाव तालुक्यात येत असलेल्या शिरपूली येथील पैनगंगा नदीपात्रातून महसूल प्रशासनाची देखरेख असणाऱ्या तलाठ्याच्या मुखसंतीने या ठिकाणाहून प्रचंड प्रमाणात चोरट्या मार्गाने रेतीचे विल्हेवाट लावण्यात रेती माफीये मालामाल होत आहेत.
मागील तीन ते चार वर्षापासून खनिकर्म विभागाकडून रेती घाट लिलावाबाबत पर्यावरणाचा ऱ्हास ही बाब समोर करीत अद्याप पावेतो रेती घाटाचा लिलाव झाला नाही. परिणामी शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. शासनाचा लाखोंचा महसूल जरी बोडत असला, तरी येथील तलाठी, मंडळअधिकारी यांचे रेती माफीयांसोबत सलोख्याचे अर्थपूर्ण संबंध वाढल्याने ते मालामाल होत आहेत. सामान्य जनतेला सकाळी पाच वाजताच्या दरम्यान मॉर्निंग वॉकला जातांना प्रचंड प्रमाणात रेती तस्करीचे वाहने आढळतात. परंतु महागाव तहसीलचे कर्तव्यदक्ष म्हणून गाजत असलेले तहसीलदार अभय मस्के यांना याबाबत काहीच माहित नसावे याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मागील वेळी महागाव विश्रांतीगृहावर माफीया सोबत रात्रंदिवस तहसीलदार महोदयांच्या चर्चेबाबत वृत्तपत्रातून वृत्तांकन झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घेत त्यांचा अनेक दिवसाचा विश्रांती गृहाचा मुक्काम थांबविला. अनेक तरुण या प्रचंड कमाई असलेल्या रेतीच्या चोरट्या धंद्यात लोकोपती झाले. शासनाने महागाव तालुक्याला जवळपास सहा हजार घरकुले मंजूर केलीत. मागील वीस मे पासून जून अखेरपर्यंत प्रत्येक घरकुल लाभार्थ्यांना प्रत्येकी पाच ब्रास रेती मोफत देण्याचे आव्हान केले होते. मात्र महागाव तहसील प्रशासनाकडून आजपर्यंत काहीच लोकांना रेतीवाटप केल्याचा गाजावाजा केला आहे, मात्र अद्याप सर्वांना मोफत रेतीचा लाभ मिळाला नसल्याचे वास्तव आहे.
शिरपुली येथील पैनगंगा नदीपात्रातून तलाठी मंडळ अधिकारी यांच्या जणू सहमतीने प्रचंड प्रमाणात चोरट्या रेतीची वाहतूक होत आहे, सामान्य जणांना नाविलाजासत्व जागा दराने रेती खरेदी करून बांधकाम पूर्ण करावे लागत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गंभीर बाबींची दखल घेत संबंधित बाबीला आळा घालण्याची मागणी होत आहे. खनी कर्म अधिकारी यांनी महागाव तालुक्यात अवैध रेती व गौण खनिज यांच्यावर आजपर्यंत कोणतीही कारवाई केली यांच्या मुख्य संमतीने देवाण-घेवाण करून अवैध गौण खनिज मोठ्या प्रमाणात महागाव तालुक्यात होत असलेले दिसत आहे पुढील काळात रेती घाटाचा लिलाव होणे आवश्यक आहे त्यामुळे शासनाचा महसूल मोठ्या प्रमाणात जमा होईल या उद्दिष्टाने जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ कारवाई करावी असे मागणी होत आहे
