जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानंतरही नगरपरिषदेकडून अहवाल रखडला? उपाध्यक्षांच्या निवडणूक नामनिर्देशनातील मालमत्ता माहितीच्या तक्रारीवर महिनाभर कारवाई का नाही? सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाचा संशय; संपादक व सामाजिक कार्यकर्त्यांचा मुख्याधिकाऱ्यांना थेट सवाल

उमरखेड : उमरखेड नगरपरिषदेचे उपाध्यक्ष शेख जाबेर शेख समद कुरेशी यांनी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक-२०२५ मध्ये नामनिर्देशन अर्ज सादर करताना मालकी व ताब्यात नसलेल्या मालमत्तेबाबत कथित चुकीची माहिती नमूद केल्याच्या तक्रारीवर मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांनी वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा संबंधित पत्राच्या आधारे करण्यात आला आहे. मात्र, या निर्देशानंतरही जवळपास एक महिना उलटून गेल्यानंतर नगरपरिषद प्रशासनाने नेमकी कोणती कारवाई केली आणि अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे का सादर केला नाही, असा संतप्त सवाल उपस्थित झाला आहे.
या प्रकरणी शेख इरफान शेख ईसा, मुख्य संपादक ‘पा. उमरखेड वार्ता’ तथा सामाजिक कार्यकर्ते आणि सुरेंद्रनाथ पंजाबराव दळवी, सामाजिक कार्यकर्ते तथा संयुक्त पत्रकार संघ उमरखेडचे उपाध्यक्ष यांनी आज नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन संपूर्ण चौकशीची कागदपत्रे, फाईल नोटिंग, चौकशी अहवाल आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केलेल्या अहवालाच्या प्रमाणित प्रती मागितल्या आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्राचे काय झाले?
संबंधित तक्रारीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वस्तुनिष्ठ अहवाल मागितला असेल, तर नगरपरिषद प्रशासनाने—
पत्राची आवक नोंद केली का?
चौकशी अधिकारी नियुक्त केला का?
संबंधित पदाधिकाऱ्याला नोटीस दिली का?
त्यांचा लेखी खुलासा घेतला का?
मालमत्तेची प्रत्यक्ष पडताळणी केली का?
महसूल व नगरपरिषद अभिलेख तपासले का?
निवडणूक नामनिर्देशनातील कागदपत्रांची छाननी केली का?
अंतिम चौकशी अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला का?
या प्रत्येक प्रश्नाचे दस्तऐवजांच्या आधारे उत्तर द्यावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

“अहवाल सादर करण्यास एवढा विलंब का?”
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून निर्देश प्राप्त झाल्यानंतरही जर चौकशी प्रलंबित असेल, तर प्रकरण प्रलंबित ठेवण्यामागचे कारण आणि त्यासाठी जबाबदार अधिकारी कोण, हे स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, “जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निर्देशानंतरही नगरपरिषद प्रशासन अहवाल सादर करीत नसेल, तर प्रशासनावर कोणाचा दबाव आहे का? सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांचा दबाव प्रशासनावर आहे का? की प्रशासन स्वतःहून प्रकरण प्रलंबित ठेवत आहे?”
मात्र, दबाव असल्याचा कोणताही निष्कर्ष अद्याप सिद्ध झालेला नसून, नगरपरिषद प्रशासनाने या गंभीर प्रश्नावर वस्तुनिष्ठ स्पष्टीकरण देणे आवश्यक असल्याचे निवेदनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

“फाईल कुठे फिरली, हेही जनतेला कळले पाहिजे!”
या प्रकरणात केवळ तोंडी माहिती न देता फाईल मूव्हमेंट, नोटशीट, अधिकाऱ्यांचे आदेश, चौकशी अधिकारी नियुक्ती, नोटिसा, खुलासे, मालमत्ता पडताळणी अहवाल, अंतिम चौकशी अहवाल आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविलेला अहवाल यांच्या प्रमाणित प्रती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जर चौकशी पूर्ण झाली असेल तर अंतिम आदेशाची प्रमाणित प्रत द्यावी आणि चौकशी अद्याप प्रलंबित असेल तर प्रलंबित ठेवण्याचे कारण, जबाबदार अधिकारी आणि चौकशी पूर्ण करण्याची कालमर्यादा लेखी स्वरूपात जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा प्रश्न
नामनिर्देशन अर्जामध्ये मालमत्ता अथवा इतर माहितीबाबत चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप असल्यास त्याची सत्यता अधिकृत अभिलेखांच्या आधारे तपासणे आवश्यक आहे. आरोप खरे आहेत किंवा खोटे आहेत, याचा निर्णय चौकशी आणि सक्षम प्राधिकरणाच्या निष्कर्षावरच होऊ शकतो.
त्यामुळे हे प्रकरण कोणत्याही व्यक्तीला पूर्वीच दोषी ठरविण्यासाठी नसून, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि सार्वजनिक अभिलेखांची सत्यता तपासण्यासाठी निष्पक्ष चौकशीची मागणी असल्याचे निवेदनकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
“कारवाई नाही तर पुढचा कायदेशीर लढा!”
नगरपरिषद प्रशासनाकडून समाधानकारक कार्यवाही किंवा दस्तऐवजाधारित उत्तर मिळाले नाही, तर मा. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ, विभागीय आयुक्त, संबंधित निवडणूक प्राधिकरण, राज्य माहिती आयोग तसेच सक्षम वैधानिक/न्यायिक प्राधिकरणाकडे पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
“लोकप्रतिनिधी कोणत्याही पक्षाचा असो, प्रशासन कोणाच्याही दबावाखाली काम करता कामा नये. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निर्देशांचे पालन झाले आहे की नाही, हे नगरपरिषद प्रशासनाने स्पष्ट करावे. कारवाई झाली असेल तर कागदपत्रे द्या आणि झाली नसेल तर विलंबाचे कारण सांगा,” अशी ठाम भूमिका शेख इरफान शेख ईसा व सुरेंद्रनाथ दळवी यांनी व्यक्त केली.
मुख्य प्रश्न अनुत्तरितच!
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानंतरही अहवाल कुठे अडकला?
चौकशी झाली तर अहवाल कुठे?
चौकशी झाली नसेल तर विलंबाला जबाबदार कोण?
आणि नगरपरिषद प्रशासनावर कोणाचा दबाव आहे का?

या प्रश्नांची उत्तरे आता नगरपरिषद प्रशासनाला दस्तऐवजांसह द्यावी लागणार आहेत.