प्रभाग क्र. ६ मधील खड्ड्यांनी नागरिकांच्या जीवाला धोका!“कर वसुली नियमित, मग रस्ते दुरुस्तीला विलंब का?” — नगर परिषद प्रशासनाला संतप्त सवाल

मुख्य संपादक

उमरखेड : शहरातील प्रभाग क्र. ६ मधील रस्त्यांची दुरवस्था नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न बनली असून, ठिकठिकाणी पडलेले मोठमोठे खड्डे आणि त्यात साचणाऱ्या पावसाच्या पाण्यामुळे नागरिकांना अक्षरशः जीव मुठीत घेऊन मार्गक्रमण करावे लागत आहे. महिला, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक तसेच दुचाकीस्वारांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत असून, अपघाताची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या गंभीर परिस्थितीची तातडीने दखल घेऊन प्रभाग क्र. ६ मधील खराब रस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून खड्डे बुजविणे, पावसाचे पाणी साचणार नाही यासाठी योग्य निचरा व्यवस्था करणे आणि आवश्यक ती कायमस्वरूपी रस्ते दुरुस्ती करणे, या मागणीचे निवेदन नगर परिषद प्रशासनाकडे सादर करण्यात आले.
यावेळी भाजपा युवा मोर्चा शहराध्यक्ष पवनभाऊ मेंढे हे प्रमुख उपस्थित होते.
अपघात झाल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का?
रस्त्यांवरील खड्डे ही केवळ गैरसोय नसून सार्वजनिक सुरक्षिततेशी संबंधित बाब आहे. पावसाळ्यात खड्ड्यांमध्ये पाणी साचल्याने त्यांची खोली वाहनचालकांना लक्षात येत नाही. त्यामुळे दुचाकीस्वार, विद्यार्थी आणि पादचाऱ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो.
प्रशासनाने केवळ तात्पुरती डागडुजी न करता संबंधित रस्त्यांची तांत्रिक पाहणी, आवश्यक अंदाजपत्रक, दर्जेदार दुरुस्ती आणि कामाची गुणवत्ता तपासणी करणे गरजेचे आहे.
“दुरुस्तीच्या नावाखाली केवळ थातूरमातूर काम नको!”
नागरिकांच्या करातून नगर परिषदेला महसूल प्राप्त होत असताना मूलभूत नागरी सुविधा देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे रस्ते दुरुस्तीचे काम झाल्यास त्यासाठी मंजूर निधी, कामाची किंमत, ठेकेदार, कामाचा कालावधी आणि कामाची गुणवत्ता याबाबत पारदर्शकता ठेवण्याची मागणीही नागरिकांकडून होत आहे.
रस्ता दुरुस्तीच्या कामात निष्काळजीपणा किंवा निकृष्ट दर्जाचे काम आढळल्यास संबंधित अधिकारी, अभियंता आणि कंत्राटदाराची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाला स्पष्ट इशारा
प्रभाग क्र. ६ मधील रस्त्यांची तातडीने पाहणी करून खड्डे बुजविणे व रस्त्यांची आवश्यक दुरुस्ती करण्याची कार्यवाही करण्यात आली नाही, तर नागरिकांच्या वतीने पुढील टप्प्यात संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार, माहितीच्या अधिकारातून निधी व कामाची माहिती मागविणे तसेच आवश्यक त्या कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.

“नागरिकांच्या जीविताशी संबंधित प्रश्नाकडे दुर्लक्ष सहन केले जाणार नाही. अपघात होण्याची वाट पाहण्याऐवजी प्रशासनाने आजच रस्त्यांची दुरुस्ती करावी,” अशी ठाम भूमिका निवेदनकर्त्यांनी व्यक्त केली.

— उमरखेड वार्ता