जि.प. कनिष्ठ अभियंत्यावर गंभीर आरोप; दहा दिवसांपासून बेपत्ता — महागावात खळबळ उपशीर्षक :
कार्यालयातच ‘पार्टी’चे फोटो समोर? १५ व्या वित्त आयोगातील कामांमध्ये अनियमिततेचा संशय; मालमत्ता चौकशीची मागणी, RTI ला माहिती नाकारल्याने प्रश्नचिन्ह
महागाव | प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
महागाव तालुक्यातील जिल्हा परिषदेत कार्यरत कनिष्ठ अभियंता प्रवीण मनोहर सलामे यांच्यावर गंभीर आरोप समोर आले असून, संबंधित अधिकारी मागील दहा दिवसांपासून सुट्टी न टाकता अनुपस्थित असल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी गटविकास अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविरुद्ध प्रस्ताव 1 ते 4 चार तयार करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यवतमाळ यांच्याकडे पाठविल्याची माहिती मिळत आहे.
कार्यालयात मद्यप्राशनाचा आरोप; फोटो समोर?
संबंधित अभियंत्यावर कार्यालयीन वेळेतच मद्यप्राशन केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. काही छायाचित्रे समोर आल्याचा दावा करण्यात येत असून, या प्रकारामुळे शासकीय कार्यालयाच्या शिस्तीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
१५ व्या वित्त आयोगातील कामांमध्ये संशयास्पद व्यवहार
१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत करण्यात आलेल्या विविध कामांमध्ये अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
विशेषतः ग्रामपंचायत वडद येथे पंचायत समितीमार्फत हनुमान रणमले ते अवधूत चवरे (कारले) यांच्या घरापर्यंत रस्त्याच्या कामासाठी सुमारे ₹१० लाखांचे बिल काढण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात काम न करता बिल काढल्याचा आरोप आहे.
या बिलावर कनिष्ठ अभियंता सलामे यांच्या “काम पूर्ण” असल्याच्या सह्या असल्याचे समोर आल्याने प्रकरण अधिकच गंभीर बनले आहे. यामुळे मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता व्यक्त होत आहे.
मालमत्ता वाढीवर संशय
संबंधित अधिकाऱ्यांनी अल्प कालावधीत मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप होत असून, त्यांच्या संपत्तीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
RTI ला माहिती नाकारली?
या प्रकरणात माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) संबंधित कामांची माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र अपील करूनही संपूर्ण माहिती देण्यात आलेली नसल्याने संशय अधिक गडद होत आहे.
वरिष्ठांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात
इतके गंभीर आरोप समोर येऊनही अद्याप ठोस कारवाई न झाल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. “मोठ्या प्रमाणातील गैरव्यवहारामागे कोणाचे पाठबळ आहे?” अशी चर्चा तालुक्यात रंगत आहे.
नागरिकांचा संताप
“जर शासकीय कार्यालयातच अशा प्रकारे गैरप्रकार होत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय कुठे मागायचा?” असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
कारवाईची जोरदार मागणी
संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी
संबंधित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंग व फौजदारी कारवाई करावी
मालमत्तेची चौकशी करून उत्पन्नाचे स्रोत तपासावेत
१५ व्या वित्त आयोगातील सर्व कामांची तपासणी करावी
निष्कर्ष
महागाव तालुक्यातील या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन दोषींवर कडक कारवाई करणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरत आहे.
