शिक्षकांना टीईटी परीक्षा अनिवार्यशिक्षक मंत्री दादाजी भुसे यांना निवेदनाद्वारे अंमलबजावणी करण्याची मागणी.

महागाव प्रतिनिधी संजय नागरगोजे

सुप्रीम कोर्टाने इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी, अनुदानित या सर्व शाळेतील शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य केली आहे. आणि सेवेतील शिक्षकांनी येत्या दोन वर्षात टीईटी उत्तीर्ण बंधनकारक केले आहे, जे शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांना सेवानिवृत्ती घ्यावी लागणार आहे. शिवाय सेवेतील शेवटचे पाच वर्षे शिल्लक असलेले जे शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांना पदोन्नती व वेतनवाढ मिळणार नाही असे म्हटल आहे. हा सारा प्रकार शिक्षकांवर अन्याय करणारा आहे. शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक सगळ्या पदव्या, प्रशिक्षण पूर्ण करुन सगळेजण शिक्षकी पेशामध्ये कार्यरत आहेत. हजारो शिक्षकांची २५ ते ३० वर्षे सेवा झाली आहे. मात्र आता टीईटी बंधनकारक केल्यामुळे अनेकांच्या नोकरीवर परिणाम संभवत आहे या साऱ्या बाबी लक्षात घेऊन शिक्षकाच्या भूमिका मांडल्या. तरी सुप्रीम कोर्टाने प्राथमिक शिक्षकांना यामधून वगळावे, अनिवार्य केलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेसंबंधी पुनर्विचार करावा यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा असे यावेळी मत मांडले. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले