उमरखेड शिक्षण विभागातील अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रभारी केंद्रप्रमुखांच्या व्यवस्थेला अखेर पूर्णविराम मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून घेण्यात आलेल्या विभागीय स्पर्धा परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता टेटी उत्तीर्ण व पात्र शिक्षकांना केंद्रप्रमुखपदी नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि उत्तरदायित्व वाढणार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
उमरखेड विभागातील रिक्त केंद्रप्रमुख पदांवर वर्षानुवर्षे प्रभारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या नियुक्त्यांबाबत राजकीय हस्तक्षेप, वशिलेबाजी आणि मनमानी कारभाराचे आरोप सातत्याने होत होते. अनेक प्रभारी केंद्रप्रमुखांनी मूळ शाळेतील जबाबदाऱ्या दुय्यम ठेवून प्रशासकीय पदाचा लाभ घेतल्याची चर्चा शिक्षण वर्तुळात होती.
आता मात्र पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकांनाच केंद्रप्रमुखपद देण्याचा निर्णय झाल्याने शिक्षण विभागात शिस्त आणि कार्यक्षमता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, केंद्रप्रमुख पदासाठी स्पर्धा परीक्षा आणि गुणवत्ता निकष लागू करणे हे शिक्षण प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
प्रभारी व्यवस्थेची चौकशी होणार का?
वर्षानुवर्षे प्रभारी पदांवर कार्यरत राहिलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या कोणत्या निकषांवर झाल्या? त्यातून शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले का? याबाबतही आता प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. जर नियुक्त्यांमध्ये नियमबाह्य प्रकार, वरिष्ठांच्या आदेशांचा गैरवापर किंवा प्रशासकीय अनियमितता आढळली तर संबंधितांवर विभागीय कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.
विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा घडवून आणणे, शाळांवरील नियंत्रण मजबूत करणे आणि शिक्षकांच्या कामकाजावर प्रभावी देखरेख ठेवणे ही केंद्रप्रमुखांची प्रमुख जबाबदारी आहे. त्यामुळे पात्र व प्रशिक्षित शिक्षकांना केंद्रप्रमुखपद मिळाल्यास शिक्षणाच्या दर्जात सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण विभागासमोर आता मोठी जबाबदारी
नवीन नियुक्त्या करताना पूर्ण पारदर्शकता राखणे, पात्र उमेदवारांनाच संधी देणे आणि रिक्त पदे तातडीने भरणे ही शिक्षण विभागाची जबाबदारी राहणार आहे. अन्यथा पुन्हा वशिलेबाजी, राजकीय हस्तक्षेप आणि न्यायालयीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
“प्रभारी राज संपवून गुणवत्ता आधारित नियुक्ती हा शिक्षण व्यवस्थेला नवसंजीवनी देणारा निर्णय ठरू शकतो; मात्र यासाठी नियुक्ती प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर, पारदर्शक आणि निष्पक्ष असणे आवश्यक आहे,” अशी प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
