बहुचर्चित दिंडाळा प्रकरणातील दोषी अधिकारी व शिक्षकांवर कारवाई कधी होणार? कि हदगाव घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची वाट बघतेय प्रशासन? जनतेचा सवाल.

मुळावा प्रतिनिधी विनोद गाडगे
शिक्षकांविरोधात प्रशासनातील लोकांकडून संघटित गुन्हेगारीचा वापर करून त्यांना टोकाचे पाऊल उचलायला लावण्यास भाग पाडण्याचा प्रकार नुकताच हदगाव तालुक्यात घडला आहे. प्रशासनातील भ्रष्टाचाराच्या बकासुराने एका निष्पाप शिक्षकाचा दोन लेकरासहित बळी घेतला आहे. ही समाजमनाला विचार करायला भाग पाडणारी गोष्ट आहे. भ्रष्टाचाराविषयी बोलने वा त्याची तक्रार करणे चुकीचे आहे काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

उमरखेड तालुक्यातील दिंडाळा प्रकरण
जानेवारी 2026 पासून उमरखेड मध्ये जि. प. शाळा दिंडाळा येथील दोन शिक्षकांनी मुख्याध्यापकांचा शालेय पोषण आहार, शाळेचे टिन पत्रे विक्री, शालेय उपयोगी साहित्य विक्री केल्याचा प्रकार प्रशासनाच्या नजरेस आणून दिल्यामुळे तेव्हापासून ते आजपर्यंत सुध्दा त्यांना टॉर्चर केल्या जात आहे. या दोन शिक्षकांविरोधात मुख्याध्यापकाजवळ कुठलेही पुरावे उपलब्ध नसल्याने शाळेतीलच महिला शिक्षकांना काउंटर तक्रार करावयास लाऊन त्यांनाच निलंबित केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता.प्रशासनाने सुध्दा भ्रष्टाचारी मुख्याध्यापक व त्यांचे सहकारी शिक्षक यांना पाठिशी घालून तक्रार करणार्‍या शिक्षकांना जानिवपूर्वक छळ करण्यासाठी शेकडो कि. मी. दुरवरील शाळेत पाठविल्याचा संतापजनक प्रकार घडला होता.

संघटित गुन्हेगारीचा वापर दिंडाळा शाळेतील भ्रष्टाचार दडपण्यासाठी गटशिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक व सहायक शिक्षक यांनी तक्रारकर्त्या शिक्षक कुमार काळे व गजानन गोपेवाड यांना टार्गेट करण्यासाठी विविध प्रलोभने देऊन अनेक लोकांना संघटित करून छळ चालूच आहे. त्यामध्ये गटशिक्षणाधिकारी विजय बेतेवाड, विस्तार अधिकारी चंदा ढोणे, केंद्रप्रमुख विजय इंगोले, केंद्रप्रमुख आनंद देशमुख, केंद्रप्रमुख संतोष घुगे, (संतोष घुगे यांनी तर 2019 पासून कुमार काळे यांचे नुकसान करण्याचा घाट घातला होता त्यामध्ये प्रशासनात व जनमानसात त्यांची बिनबुडाची बदनामी करणे, त्यांचे चारित्र्य हनन करणे, उमरखेड पंचायत समिती शिक्षण विभागात आलेल्या प्रत्येक नवीन अधिकाऱ्यास कुमार काळे यांचे विषयी चुकीची माहिती देणे इ.) मुख्याध्यापक सिद्धार्थ दवणे, शिक्षक अशोक काटकर, धनंजय तगडपल्लेवार, स्मिता भुसावार, अर्चना केंद्रे, नेहा शेवाळकर, परशराम कर्नेवाड (स. शि. पं. समिती उमरखेड) छाया चक्करवार लिपिक, अरुण पळसकर लिपिक, गणेश राठोड (बोथा) कैलास राठोड, गजानन जाधव, अनिल राठोड, अमरसिंग, गोपाल जाधव (दिंडाळा) इत्यादी लोकांचा समावेश असल्याची उपलब्ध पुराव्यावरून माहिती मिळाली.

चौकशीमध्ये तक्रार मागे घेणे विषयी तक्रार कर्त्यावर दबाव या प्रकरणाविषयी दिनांक १८/०३/ २०२६ रोजी दिंडाळ्यात चौकशी आयोजित केली होती. परंतु, उपलब्ध पुराव्यानुसार त्या चौकशीमध्ये भ्रष्टाचार व छळा विषयी चौकशीच झाली नसल्याचे उघड झाले. उलट चौकशी अधिकारी व मुख्याध्यापक आणि स. शिक्षक यांचे हस्तक असलेले गावकरी यांच्याद्वारे तक्रार मागे घेण्याविषयी दबाव टाकण्यात आला. तक्रार मागे घेत नसल्यास आम्ही तुम्हाला पाहून घेऊ अशा प्रकारच्या धमक्या तक्रारदारास देण्यात आल्या.

सीसीटीव्ही फुटेज व दस्तऐवजांमध्ये संबंधित गुन्ह्याची स्पष्टता
संबंधीत सीसीटीव्ही फुटेज व दस्तऐवजावरून मुख्याध्यापकांनी शालेय साहित्य विक्री केली आहे,महत्वपूर्ण सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट करण्यात आले आहेत, शिक्षकावर हल्ला झालेला आहे, चौकशीमध्ये तक्रारकर्त्यावर संघटितपणे दबाव टाकण्यात आलेला आहे. हे स्पष्टपणे दिसत असताना सुद्धा प्रशासन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ का करत आहे हा फार मोठा प्रश्न आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली कुमार काळे व गजानन गोपेवाड यांच्या निलंबनाला उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असतांना देखील प्रशासन त्यास मानत नाही. त्यांची अंमलबजावणी करत नाही. यावरून प्रशासनातील भ्रष्टाचार किती पाळे मुळे खोल धरून बसलेला आहे. याची प्रचिती येते.

अवैध पत्रकार परिषदेचे आयोजन
छळाची परीसिमा
मुख्याध्यापकाचे हस्तक असलेले गावकरी सुनीता राठोड, गजानन जाधव, अनिल राठोड यांनी माहितीच्या अधिकाराद्वारे आपल्या चोर्‍या उघड होत आहेत म्हणून, माहिती अधिकार हा प्रत्येकाचा घटनात्मक हक्क असतांना सुद्धा केवळ सदरील शिक्षक मुख्याध्यापकांना माहिती अधिकाराद्वारे माहिती मागत आहेत व त्रास देत आहेत या कारणावरून पत्रकार परिषद घेऊन खोटे व चुकीचे आरोप केले. ज्यांचा कोणताही पुरावा मुख्याध्यापक गावकऱ्याकडे उपलब्ध नाही. उलट माहिती अधिकाराद्वारे खरी माहिती लोकांसमोर येऊ नये याची मात्र दखल घेतलेली आहे.

छळ, उपासमार व मानसिक अवहेलना सुरूच
संबंधित शिक्षकांना निलंबन काळात जवळची पंचायत समिती मुख्यालय म्हणून प्रशासनाला देता आली असती. परंतु संघटित गुन्हेगारीचा वापर करून हेतुपुरस्सर शेकडो किलोमीटर दूरची पंचायत समिती देण्यात आली. व त्या ठिकाणी सुद्धा त्यांचा छळ कसा होईल याची काळजी बेतेवाड व त्यांच्या टीमने घेतलेली आहे. आज तीन महिन्यापासून संबंधीत शिक्षकाचा पगार पूर्णतः बंद आहे. निलंबन काळात मिळणारा उदरनिर्वाह भत्ता सुद्धा त्यांना अद्याप देण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांना उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे.

हदगाव मधील शिक्षकांच्या तक्रारीवर प्रशासनाने वेळीच निःपक्षपाती कार्यवाही केली असती तर त्या शिक्षकाला जीवास मुकावे लागले नसते. परंतु, भ्रष्टाचारामुळे प्रशासन आंधळे होत आहे, त्यांना खऱ्या खोट्या बाबीची काहीही जाणीव राहिलेली नाही. उमरखेड मधील दिंडाळा प्रकरणातील दोषीवर प्रशासन कार्यवाही करेल काय? कि प्रशासन हदगाव प्रकरणाची पुनरावृत्ती होण्याची वाट पाहत आहे? भ्रष्टाचाराविषयी आवाज उठवल्यामुळे किती शिक्षकांना आपला बळी द्यावा लागेल? असे असंख्य प्रश्न जनमानसामध्ये चर्चील्या जात आहेत.