धार चातारीच्या नावावरून केल्या जाते उचंवदड पेंडातुन अवैध उत्खन्नन.

शेख मुजाहिद
ससंपादक मो.7798306192
उमरखेड तालुक्यातील शासनाने नियोजित दिलेल्या धार चातारी रेती डेपो हा बरेच दिवसापूर्वी हर्रास झालेला असून तेथील विदर्भ व मराठवाड्या पैनगंगा नदीच्या तीरावर धार चातारी लागूनच असलेला पेंड उंचवडद इथून मराठवाड्यातील व विदर्भातील रोज शेकडो बर्रास रेती अवैध उत्खनन करण्याचा सपाटा मराठवाड्यातील व विदर्भातील रेतीमाफीयांनी लावला असून याकडे प्रशासनाचे कोणत्याही प्रकारे लक्ष नसून दुर्लक्षच होत आहे. असे नागरिकात जोरदार ओरड असुन चर्चेला उदान आले आहे. मागील काही दिवसापूर्वी उमरखेड महसूल प्रशासनातर्फे एक कर्मचाऱ्यासह शासकीय वाहन पाठवले होते. परंतु काही प्रशासनाच्याच चले चपात्यांनी रेतीमाफी यांना सदर वाहनाची माहिती दिल्यानंतर सदर वाहन कोणतीही कारवाई न करता खाली हाताने परत आले परंतु त्यानंतर ही उंचवडत पेंडावर फार मोठ्या प्रमाणे अवैध उत्खनन होत असून मराठवाड्यातील प्रशासन असो किंवा विदर्भातील प्रशासन असो यांनी कुठल्याही प्रकारची कारवाई होत नाही परंतु तहसील प्रशासनाला भ्रमणध्वनीवर संपर्क केला असता मराठवाड्यातील तहसील प्रशासन साधा फोनही उचलण्यास वेळ नसते ही मोठी शोकांतिका आहे. वरिष्ठ पातळीवर सदर प्रशासनावर वचक आहे काय यांना कुणाचं पाठबळ ? यांचा पाठीराखाण कोण आहे? हजारो ब्रास मराठवाडा व विदर्भाच्या पैनगंगा नदी तीरावरील उत्खनन होत असताना सुद्धा यावर कुठलेही ठोस कारवाई होत नसते त्याचे मूळ कारण काय ? आपण आपल्या नौकरीच्या भरवशावर आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतो आणि त्या मिठाशी आपण बैयमानी करून कशाप्रकारे वागतो हे न उलगडणारे कोडेच आहे. प्रशासनाशी आपल्या इमानदारीने जगल्यास आपला मोठा अभिमान असेल व असतो परंतु त्या अभिमानाला न जागता आपण आपल्या प्रशासनाशी बैयमानी , गद्दारी करतो हे कितपत योग्य आहे पैनगंगा नदी पात्रात जे झालेले उत्खनन हे विदर्भ व मराठवाडा जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी याची मोजमापन करून ज्या विभागातील जे कर्मचारी किंवा अधिकारी असतील त्या अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी जोर धरीत आहे. पैनगंगा नदीची उंचवडद पेंडावर ज्या पद्धतीने नदीपात्रात चाळणी करण्यात आली त्याच पद्धतीने इतरही ठिकाणी मराठवाडा असो किंवा विदर्भ असो दोन्ही साईड च्या मधील नदी पात्रात उत्खनन केलेल्या कर्मचाऱ्यावर तात्काळ कारवाई करावी व वरिष्ठांनी जातीने लक्ष द्यावे ही मागणी पर्यावरण प्रेमी करीत आहेत.