शेतकऱ्यांचे मरण हेच सरकारचे अधिकृत धोरण

शेख मुजाहिद

सहसंपादक मो.7798306192

कृषीप्रधान देश म्हणून भारताची जगभर ओळख आहे. भारतातील जवळपास सत्तर टक्के लोकसंख्या ही शेती व शेती संबंधित व्यवसायावर आपली उपजीविका चालविते. भारताला जगभरात कृषीप्रधान देश असे संबोधले जाते. असे असले तरी भारतीय शेतकऱ्यांचे शोषण थांबायला तयार नाही. शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी तयार केलेली व्यवस्थाचं जर शोषण करु लागली. बाकी लोकांना काय म्हणावे. म्हणजे कुंपणानेच जर शेत खाल्ले तर दाद मागावी तरी कुणाकडे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही एक कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठीच तयार केलेली शासकीय यंत्रणा आहे. पण कर वसुलीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत आहे. आज सर्वत्र भाजीपाल्याचे भाव गगनाला भिडले अशी ओरड आहे. आज शेतकरी मोठ्या आशेने आपला शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये विकायला आणतो. आणि त्या ठिकाणी कर वसुली म्हणून त्यांच्याकडुन पावती घेतली जाते. एकीकडे सरकार सांगते की, आम्ही शेतकऱ्यांच्या

विकासासाठी कटिबद्ध आहोत. आम्ही शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी काहीही करायला तयार आहोत. आणि उलटपक्षी शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी असलेल्या यंत्रणेकडूनच बळीराजाचे शोषण होते आहे. शेतकरी आज आपल्या शेतात बारमाही भाजीपाला पिकवायला लागला आहे. पण भाजीपाल्याच्या लागवडीपासून ते बाजारात विकेपर्यंत त्याला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. आज सरकारतर्फे रस्त्याचे जाळे विणले जात आहे. पण आजही बऱ्याचशा गावाचे शहराला जोडणारे रस्ते आजही पक्क्या स्वरुपाचे नाहीत. पांदण रस्ते आजही तसेच चिखलमय आहेत. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा अद्यापही विकास झालेला नाही. शेती क्षेत्राचे शोषणच चालू आहे. आपला शेतमाल बाजारात

विक्रीसाठी आणतांना त्याला टोल मध्ये सुट नाही. आमदार, मंत्री महोदयांना त्या टोल पासून सुट दिली जाते. का शेतकऱ्यांचे या देशाच्या विकासात कांहीच योगदान नाही का हा प्रश्न बळीराजाच्या मनात उद्भवतो. पुन्हा बाजारात आपला माल विक्रीसाठी आणला की तो विकायसाठी दलाली ही त्याच्या पाचवीलापुजलेली,शेतमाल बाजारात विक्रीसाठी आणतांना त्याचे भाडे भरण्यापुरती तरी रक्कम त्याच्या हाती लागावी सध्यातरी हीच अपेक्षा. शेतकऱ्यांना त्याचा शेतमाल विक्रीसाठी आज मोफत व्यवस्था उपलब्ध होवू शकलेली नाही. ही आपल्या कृषिप्रधान देशासाठी शोकांतिका म्हणावी लागेल‌. सत्तापिपासू राजकारणी निवडणुकीच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या विकासाचा गवगवा करतात नंतर त्याच्या मतदानाच्या भरोशावर निवडुन येतात मग नंतर मात्र त्याच्या हातात मगं खरमुरे फुटाणे देतात. नंतर शेतकऱ्यांच नाव त्यांच्या खिजगणतीतही नसते. हे आमच्या शेतकऱ्यांच दुर्भाग्यचं म्हणावं लागेल. नाव शेती क्षेत्राचे घ्यायचं आणि योजना औद्योगिक क्षेत्राच्या सोयीच्या, भांडवलदारांच्या सोयीच्या, व्यापारांच्या सोयीच्या

आखायच्या ही दुटप्पी भूमिका सरकार घेते तरी कशासाठी! तर याचे उत्तर सरळ आहे. भांडवलदार, व्यापारी, औद्योगिक क्षेत्र संघटीत आहे. ही सर्व मंडळी सरकारला गोत्यात आणू शकते. शेतकरी आजही संघटीत झालेला नाही. आणि तो संघटीत होवू लागला. की सरकार त्यात अत्यल्प भूधारक, अल्प भूधारक, सीमांत शेतकरी,सधन शेतकरी, अशा फुटी पाडण्याचं काम करत. समानतेच्या गोष्टी हाकलणाऱ्या सरकारने एकदा औद्योगिक क्षेत्रासाठी असलेले धोरणं व शेती क्षेत्रासाठी असलेले धोरणं यांवर चिंतन करावं मगं या दोन्ही क्षेत्राच्या धोरणांत असलेली असमानतेची दरी लक्षात येईल. शेतकऱ्यांचा बराचसा शेतमाल हा नाशिवंत असतो. याचाच गैरफायदा घेत त्याचे शोषण किती दिवस चालणार. त्या नाशिवंत शेतमालासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रक्रिया उद्योग उभारण्याची नितांत गरज आहे. शाश्वत शेती सांगणाऱ्या सरकारला माझी विनंती आहे. की, शेती साठी योजलेले धोरणही शाश्वत असायला हवे. केवळ वरवरच्या उपाययोजना करून चालणार नाही. त्यासाठी ठोस

उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. शेतमाल पिकवण्यापासुन तर तो विकेपर्यंत लागणारा सर्व खर्च विचारात घेवूनचं धोरण ठरवावे. असेचं जर शेतकऱ्यांचे शोषण होतं राहिले तर एक दिवस संपुर्ण भारत देश उध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शेतकऱ्यांचा शेतमाल विक्रीसाठी असलेली शासकीय यंत्रणा आहे. त्या ठिकाणी शेतमाल विक्रीसाठी कुठलीही रक्कम शेतकऱ्यांना लागु नये. शेतमाल विक्रीसाठी आणण्याकरिता शासनामार्फत यंत्रणा उभी करावी. शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी आणतांना कुठलाही टोल टॅक्स आकारण्यात येवू नये. त्यासाठी ओळखपत्र म्हणून संबंधित शेतकऱ्याचा सातबारा ग्राह्य धरावा किंवा तशा पद्धतीचे ओळखपत्र शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात यावे. आज विदर्भासह देशभरात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात जुन महिन्यात तब्बल ३६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या

आहेत. त्यापैकी बऱ्याचशा आत्महत्या या पीककर्ज वेळेवर उपलब्ध न झाल्यामुळे झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या तोंडावर बी-बियाण्याकरिता पीककर्जाची आवश्यकता असते. पण त्यासाठी असंख्य अटी-शर्ती व बॅंक कर्मचाऱ्या च्या उदासिनतेमुळे शेतकरी पीककर्जापासुन वंचित राहतो. शेतकरी बऱ्याचदा नापिकी,पोरापोरींचे लग्न, शेतमालाला भाव नसल्यामुळे तो बॅंकेचे कर्ज फेडू शकत नाही. मग त्याचे नाव थकीत च्या यादीत जाते. आणि पुढल्या वर्षी त्याला पीककर्ज दिल्या जात नाही. मंग तो खाजगी सावकाराकडून कर्ज घेतो‌. या कर्जाच्या खाईतुन त्याची सुटका होत नाही. याच कर्जबाजारीपणाला कंटाळून तो टोकाचे पाऊल उचलतो. मी लहानपणी शाळेच्या पुस्तकात मी वाचले होते. भारतातील शेतकरी कर्जातच जन्मतो. कर्जातच जीवन जगतो आणि कर्जातच मरतो. या कर्जाच्या फेऱ्यातुन त्याची सुटका होवू द्यायची नाही. अशी शपथ इथल्या राजकारण्यांनी घेतली का ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. किंवा शेतकऱ्यांना कर्जातच आयुष्य जगावे असा छुपा अजेंडा तर इथल्या सर्वच राजकीय पक्षाचा नाही ना हा खऱ्या अर्थाने प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांना कुठल्याही परिस्थितीत पीककर्जापासुन वंचित ठेवणाऱ्या बॅंकावर कारवाई होणे

गरजेचे आहे. कारण हा खेळ शेतकऱ्यांच्या जगण्याशी आहे. शेतकऱ्यांसाठी डिफॉल्टर यादीचं नसावी. कारण शेतकऱ्यांना कर्जात जगण्यात कुठलाचं आनंद नाही. सरकारने शेतकऱ्यांच्या ठिकाणी स्वतःला ठेवून धोरण आखणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण थांबुन. त्याचाही वाट्याला सन्मानपूर्वक जगणं यावं. स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशी सरकारने तत्काळ स्वीकारुन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा तरचं भारत हा खऱ्या अर्थाने कृषीप्रधान देश ठरेल.
अविनाश मारोतराव चंद्रवंशी
रा.टाकळी ता.उमरखेड जि. यवतमाळ
मो. क्रं. ८२७५२६५३७४*