१५ वर्षे संचालक राहूनही संस्थांना कार्यालय नाही; तरी जिल्हा बँकेवर जाण्याचे स्वप्न? (भाग ७ )

महागाव प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
महागाव : यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर महागाव तालुक्यातून प्रतिनिधी पाठविण्याच्या हालचालींना वेग आला असताना, आता संबंधित सहकारी संस्थांच्या प्रत्यक्ष विकासाचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे.
गुंज येथील सहकारी संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून शिवाजी राठोड हे गेल्या १५ वर्षांपासून जिल्हा बँकेचे संचालक असल्याची चर्चा आहे. मात्र एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीनंतरही गुंज येथे संस्थेचे स्वतंत्र कार्यालय उभे राहू शकले नसेल, तर संस्थेच्या विकासाचा नेमका आराखडा काय होता? असा प्रश्न सभासदांकडून उपस्थित केला जात आहे.
अंबोडा, वरुडी, मुडाणा, लेवा, माळकिनी, धनोडा, चिलगव्हाण, करंजखेड, माळेगाव, वडद, साई, कान्हा, हुंडी आदी ठिकाणच्या सहकारी संस्थांमध्येही स्वतःची कार्यालये, सभासदांसाठी बैठक व्यवस्था आणि संस्थेच्या मालकीची आवश्यक सुविधा याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
काही संस्थांच्या आमसभा ग्रामपंचायतीच्या जागेत घेतल्या जात असल्याची चर्चा असताना, ज्या संस्थेला स्वतःचे कार्यालय नाही, सभासदांना बसण्याची व्यवस्था नाही, अशा संस्थेच्या प्रतिनिधीने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर जाण्याचे स्वप्न पाहावे का? असा सवाल आता सर्वसामान्य नागरिक आणि सभासदांकडून केला जात आहे.
दरम्यान, मुडाणा येथून भारतीय जनता पक्षाचे नितीन भुतडा यांना प्रतिनिधित्वासाठी पुढे करण्यात आल्याची चर्चा आहे. मात्र येथेही प्रश्न व्यक्तीचा नसून ज्या संस्थेने प्रतिनिधी पाठवायचा, त्या संस्थेची आजची स्थिती काय आहे? हा आहे.
ज्या सहकारी संस्थांनी स्वतःच्या मालकीची जागा निर्माण केली आहे, कार्यालय उभारले आहे, गोदामाची सुविधा उपलब्ध केली आहे आणि सभासदांच्या हितासाठी संस्थात्मक विकास केला आहे, अशा संस्थांच्या प्रतिनिधींना प्राधान्य मिळायला नको का? असा प्रश्न आता चर्चेचा विषय बनला आहे.
एकीकडे आपल्या संस्थेचा विकास करण्याची जबाबदारी आणि दुसरीकडे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर प्रतिनिधित्व मिळविण्याची धडपड—या दोन्हींची तुलना आता सभासद करू लागले आहेत.
“ज्या संस्थेचे स्वतःचे कार्यालयही नाही, त्या संस्थेचा प्रतिनिधी जिल्हा बँकेवर जाऊन काय करणार?” हा प्रश्न सध्या महागाव तालुक्यात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
प्रतिनिधी निवडताना केवळ व्यक्तीचे राजकीय वजन न पाहता संबंधित संस्थेचा विकास, सभासदांचे हित, संस्थेची आर्थिक शिस्त आणि भविष्यातील भूमिका यांचा विचार होणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तूर्तास एवढेच… प्रतिनिधी निवडीच्या या घडामोडींचा पुढील भागात आणखी सविस्तर वेध घेऊ.