दिंडाळा शाळेत पुरावे नष्ट करण्याचे काम जोरात सुरू, गटशिक्षणाधिकार्याचा सक्रिय पाठिंबा.

उमरखेड पंचायत समिती अंतर्गत जिल्हा परिषद दिंडाळा येथील शाळेत काहि शिक्षकांना मुख्याध्यापक व त्यांचे सहकारी शिक्षक यांनी विविध षडयंत्र रचून निलंबित केले होते. सदरील षडयंत्र शाळेत कार्यरत असलेल्या CCTV कॅमेर्‍यात कैद झालेले होते. याची कल्पना संबंधित शिक्षकास होती. त्यामुळे त्याने माहिती अधीकाराद्वारे संबधीत cctv फुटेज शाळेतील मुख्याध्यापकास मागितले. पण
तब्बल 60 दिवसानंतर मुख्याध्यापकाने ‘फुटेज ऑटोमॅटिक डिलीट झाली’ अशी माहिती दिली.
दिंडाळा शाळेतील CCTV फुटेज माहिती अधिकार कायद्यान्वये मागविण्यात आल्यानंतरही सिध्दार्थ दवने या जनमाहिती अधिकाऱ्याने (PIO) ती जतन न करता सुमारे 60 दिवसांनी “फुटेज ऑटोमॅटिक डिलीट झाली” असे उत्तर दिल्याने त्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
माहिती अधीकार अधिनियम 2005 अंतर्गत CCTV फुटेजची मागणी केली होती. संबंधित NVR प्रणालीमध्ये फुटेज सुमारे 30 दिवस उपलब्ध राहत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे RTI अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित फुटेज तात्काळ जतन करणे अपेक्षित असताना तसे करण्यात आले नसल्याचा आरोप होत आहे.
विशेष म्हणजे, जनमाहिती अधिकाऱ्याने दिलेल्या उत्तरात “फुटेज ऑटोमॅटिक डिलीट झाली” असे नमूद केले आहे. माहितीनुसार, ही फुटेज एका निलंबित शिक्षकाच्या न्यायालयीन व विभागीय प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा ठरू शकली असती. त्यामुळे हा पुरावा जाणीवपूर्वक व संगणमत करुन स्वतःचे षडयंत्र उघडे पडु नये म्हणून. जतन न केल्यामुळे नष्ट केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा गटशिक्षणाधिकारी विजय बेतेवाड PIO च्या उत्तरालाच समर्थन दिल्याने, तसेच, मुदत संपुनही अर्जदारास माहीती उपलब्ध करून न दिल्याने त्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याची भावना व्यक्त व्यक्त होत आहे.
या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांवर माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 20 अंतर्गत कारवाई करावी, तसेच पुरावा नष्ट होण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र चौकशी करून आवश्यक असल्यास फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जनतेतून होत आहे.

संबधीत cctv फुटेजमध्ये अनेक खळबळजनक घटना समोर येण्याची शक्यता : म्हणुन तालुका प्रशासनापासून ते शाळेपर्यंत ते नष्ट करण्याचा प्रयत्न.
यापुर्वीही दींडाळा शाळेतील मुख्याध्यापक व षडयंत्रकारी शिक्षक यांचा पराक्रम जनतेसमोर आला होता. त्यावेळीही एका शिक्षकाने CCTV फुटेज नष्ट केल्याचा आरोप केला होता. त्याला दाबण्यासाठी प्र. गटशिक्षणाधिकारी विजय बेतेवाड यांच्या कौशल्याने? जिल्हा प्रशासनाची दिशाभूल करून तक्रारकर्त्या दोन शिक्षकांनाच तात्काळ निलंबित करण्यात आले होते. चोर सोडुन संन्याशाला फाशी मिळाल्यामुळे त्या शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. उच्च न्यायालयाने तातडीने त्यांच्या निलंबनास स्थगिती दिली. त्यामुळे षडयंत्रकारी शिक्षकांचे धाबे दणाणले. आपल्यावर कारवाई होऊ नये. या भितीने पुरावे नष्ट करण्याचा कार्यक्रम संघटितपणे वेगाने चालू आहे. जनमाहीती अधीकारी फुटेज द्यायला का घाबरत आहेत? संबंधित प्रकरणातील खरी माहिती समोर येऊ नये म्हणून तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सदरिल षडयंञात गटशिक्षणाधिकारी व त्यांच्या कार्यालयातिल काही भ्रष्टाचारी कर्मचारी, शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक यांचा सहभाग असल्याची व मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल झाल्याची चर्चा जनमानसात आहे.
सदरील शिक्षक व मुख्याध्यापक षडयंत्र करण्यात एव्हढे तरबेज आहेत. तर त्यांच्या शाळेची गुणवत्ता कितपत असेल. असा प्रश्न चर्चेत आहे.
शिक्षणक्षेत्राला काळिमा असलेल्या या गोष्टीला प्रशासन न्याय मिळवून देईल काय? कि षडयंत्रकारी लोकांना वाचवण्यासाठी संघटीत गुन्हेगारीचा वापर करुन प्रामाणिक शिक्षकांना असेच छळल्या जाणार काय? याविषयी चिंता व्यक्त केल्या जात आहे.