माहिती अधिकार कायद्याला कमकुवत करणारे नियम मागे घ्या; अन्यथा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका – माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचा इशारा

यवतमाळ, दि. २९ जून :महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेले महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६ हे माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या मूलभूत उद्देशाला आणि नागरिकांच्या माहिती मिळविण्याच्या कायदेशीर व घटनात्मक अधिकाराला बाधा आणणारे असल्याचा गंभीर आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ, यवतमाळ जिल्ह्याने केला आहे. हे वादग्रस्त नियम तात्काळ रद्द न केल्यास राज्य शासनाविरुद्ध माननीय उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याचा इशारा महासंघाने दिला आहे.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), अमरावती विभागीय आयुक्त आणि यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

महासंघाच्या निवेदनानुसार नव्या नियमांमध्ये माहिती अर्ज शुल्कात वाढ, डिजिटल प्रतींसाठी अवाजवी शुल्क, संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीची छापील प्रत न देण्याची तरतूद, अपील प्रक्रियेत वकिलाची मदत नाकारण्याचा प्रयत्न, अपील शुल्काची आकारणी, अर्जदाराकडून ओळखपत्राची सक्ती आणि अपीलकर्त्याच्या मृत्यूनंतर अपील रद्द करण्यासारख्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदी माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या मूळ भावनेशी विसंगत असून नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारावर निर्बंध आणणाऱ्या असल्याचा महासंघाचा दावा आहे.

महासंघाने शासनाला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम देत वादग्रस्त नियम तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा माहिती अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी माननीय उच्च न्यायालयात रिट याचिका अथवा जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल. त्यानंतर उद्भवणाऱ्या सर्व कायदेशीर व प्रशासकीय परिणामांची जबाबदारी शासनाची राहील, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या निवेदनावर जिल्हा संघटक विजय बळवंतराव बुरबुरे, जिल्हा प्रचार प्रमुख प्रदीप मधुकर भगत, सह संपर्कप्रमुख विनोद भाऊ जाधव, सह प्रचार प्रमुख फूलसिंग श्रावणी राठोड, तालुका प्रचार प्रमुख अमर राजुजी सातघरे, सह संघटक दिलीप पंजाबराव पवार, तालुका संघटक सुलतान खान हमीदुल्ला खान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते हत्ताजी वसंतराव इंगोले, पंढरी भाऊ पाठे, तालुका संपर्क प्रमुख प्रल्हादजी इंगळे, सह प्रचारक गुणवंत मोहाडे, प्रचार प्रमुख सारंग भाऊ कहाळे, तालुका संघटक रतन नी. बुरबुरे, तालुका समन्वयक अनिल मोहाड यांच्यासह अनेक पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

“माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीतील पारदर्शक प्रशासनाचा मूलाधार आहे. या अधिकारावर कोणत्याही प्रकारचे अवाजवी निर्बंध स्वीकारले जाणार नाहीत. शासनाने माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ भावनेचा आदर राखून वादग्रस्त नियम तातडीने मागे घ्यावेत,” अशी ठाम भूमिका माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाने व्यक्त केली आहे.