सुप्रीम कोर्टाने लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी राज्य सरकार व हाय कोर्टाच्या…मारली पाचर

शेख मुजाहिद ससंपादक मो.7798306192

प्रसिद्ध अभिनेता कमल हसन निर्मीत “ठग लाईफ” या चित्रपटा वर कर्नाटक सरकारने बंदी घातली होती.कारण ठग लाईफ या चित्रपटाच्या प्रमोशन दरम्यान चेन्नई येथे “कन्नड भाषेचा जन्म तामिळ भाषेतून झाला” असे वादग्रस्त विधान कमल हसन यांनी केले होते.वरील विधाना संदर्भात कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स व कर्नाटकातील लोकांच्या झुंडशाहीने कमल हसन जोपर्यंत माफी मागत नाहीत. तोपर्यंत संपूर्ण कर्नाटका मध्ये चित्रपटा वर बंदी घाला.अन्यथा आम्ही चित्रपट चालू देणार नाही.जाळपोळ करू,हिंसा करू कमल हसन यांना कर्नाटक मध्ये फिरू देणार नाही अशी धमकी दिली होती.त्या धमकी विरोधात कमल हसन कर्नाटक हायकोर्टात गेले होते.तेव्हा हाय कोर्टाच्या माननीय न्यायमूर्ती जस्टीस नाग प्रसन्न म्हणाल्या की तुम्हाला चित्रपटगृहाच्या माध्यमातून कुणाच्याही भावना दुखावण्याचा अधिकार नाही.त्यामुळे तुम्ही माफी मागितली पाहिजे या माफीच्या विरोधात कमल हसन यानी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.तेव्हा वरील प्रकरणा संदर्भात दि 17 जुन 2025 रोजी सुप्रीम कोर्टाचे माननीय जस्टीस मनमोहन व जस्टिस उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना म्हणाले की…………
1) माफी मागायला सांगणे हे उच्च न्यायालयाचे (Hihg
Court) काम नाही.
2 ) कोणी धमक्या दिल्या म्हणून तुम्ही कायदा Law
बदलणार आहात का ?
3) चित्रपटात काय दाखवावे काय दाखवू नये याचा
अधिकार फक्त निर्मात्याला आहे‌.जमावाला (Public)
नाही.
4) जर कोणी वादग्रस्त विधान/लिखाण केले असेल तर
त्यावर तुम्ही उलट विधान/ लिखाण करुन उत्तर देऊ
शकता पण तुम्ही हिंसाचार व जाळपोळीच्या धमक्या देऊ
शकत नाही.
5 ) कर्नाटक सरकारने “ठग लाईफ” या चित्रपट बंदी का
घातली ? याचे स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्टात सादर करावे.
6 ) वरील प्रकरणात उच्च न्यायालयाची भूमिका काय होती.
हायकोर्टाने स्पष्ट करावे
यावेळी याचिका परत हायकोर्टात स्थलांतरित करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले.आपल्या निर्णयात सुप्रीम कोर्ट पुढे म्हणाले की “मी नथुराम गोडसे बोलतोय” या नाटका संदर्भात महाराष्ट्रात गदारोळ झाला होता.तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने नाटकावर बंदी घातली होती.तेव्हा ती बंदी 2002 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने उठवली होती.मी नथुराम गोडसे बोलतोय नाटकात महात्मा गांधी बाबत वादग्रस्त वक्तव्य करण्यात आले होते.एखाद्या कला कृतीत वेगळे भाष्य असेल आणि ते कोणाला पटत नसेल तरी ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा Right to Freedom of speech भाग आहे.त्यावर बंदी घालणे संविधान आणि लोकशाही विरोधी आहे.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारी आहे.असे शेवटी सुप्रीम कोर्ट म्हणाले आहे माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या वरील जजमेंट मुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य,लोकशाही आणि संविधानाचा विजय झालेला असुन असून झुंडशाही,कर्नाटक सरकार व हायकोर्टाच्या….. पाचर बसलेली आहे.
जयभीम,जय संविधान
दादासाहेब शेळके,राष्ट्रीय अध्यक्ष
भीम टायगर सेना,M.8766744644