शेतकर्‍यांची आॅनलाइन नोंदनी असून सुद्धा खरेदी बंद ? शेतकर्‍यांना भाव फरक म्हणून एक हजार ते बाराशे रुपये अनुदान देण्यात यावे- सागर दिघेवार
शेख मुजाहिद ससंपादक मो.7798306192
कर्मचार्‍यांचे भरमसाठ वेतनवाढ दिली जाते .परंतू अन्नदाता असलेल्या शेतकर्‍यासाठी सरकारकडे पैसा नाही ? त्यामुळे यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वांत जास्त शेतकरी गळफास घेत आहेत. सोयाबीन खरेदी ६/२/२०२५ ला संपली. यांच्यामध्ये ज्या शेतकर्‍यांची आॅनलाईन नोंदनी आहे आणि त्या शेतकर्‍यांची सोयाबीन खरेदी सरकार करत नाही. अश्या शेतकर्‍यांना भाव फरक प्रमाणे १००० ते १२०० रुपये अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी सर्वं शेतकरी बांधव करीत आहेत.
ज्या शेतकर्‍यांची सातबाराच्या आधारे व्यापार्‍यांनी माल टाकला त्या शेतकर्‍यांना सुद्धा वचक बसावी. काही शेतकरी व्यापार्‍यांना सातबारावर माल टाकू देतात, अश्या शेतकर्‍यांची चौकशी झाली पाहिजे. सरकारला वाटते सोयाबीन चा पेरा जास्त असतो. परंतू शेतकर्‍यांचे मोठे रडगरर्‍हाने व्यापारी आहेत . व्यापारी हे बाहेरगावचे सोयाबीन खरेदी करतात व आपल्या स्थानिक शेतकर्‍यांच्या नावे टाकतात व स्वतः फायदा उचलतात. यावर सुद्धा चाप बसवत चौकशी झाली पाहिजे. सरकारने आॅनलाइन खरेदी नोंद असलेल्या शेतकर्‍यांना सोयाबीन खरेदीत मुदतवाढ देऊन ,खरेदी घेणे अथवा त्यांना क्विंटलमागे १००० ते १२०० रुपये अनुदान देत रक्कम खात्यात जमा जमा व्हावी .अशी मागणी होत आहे.
….
