समस्या• रोजगार सेवक संघर्ष समितीचा इशारा; उमरखेड तहसीलदारांना निवेदनाद्वारे घातले साकडे ई-पीक पाहणीचे काम करणे शक्य नाही
शेख मुजाहिद ससंपादक मो.7798306192
उमरखेड, शेतीच्या पिकाचे खरीप, रब्बी व उन्हाळी हंगामातील ई-पीक पाहणीचे काम करणे ग्राम रोजगार सहाय्यकांना शक्य होत नसल्याबाबत गुरुवारी (दि. 6) उमरखेड तालुक्या ग्रामपंचायत ग्रामरोजगार सेवक संघर्ष समितीच्यावतीने तहसीलदार आर. यू. सुरडकर यांना निवेदन देण्यात आले.
ग्रामरोजगार सहायक तालुका उमरखेड पंचायत समितीअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर कार्यरत आहे. मनरेगा विभागाच्या कामांचा पहिलाच खूप भार ग्राम रोजगार सहाय्यक यांच्यावर आहे. पंचायत समिती, तालुका कृषी विभाग, सामाजिक वनीकरण, जिल्हा रेशीम उद्योग कार्यालय, या सर्व विभागामार्फत अनेक चालू असलेली कामे, कामाचे आराखडे बनविणे, सिंचन विहीर वृक्ष लागवड, नाफेड घरकुल अशा 262 प्रकारच्या मनरेगाची कामे करण्यास त्यांचा वेळ निघून जातो. मजुरांची मागणी टाकणे, फाईल तयार करणे अशी बरेच कामे करण्यास ग्रामरोजगारास विलंब होतो. त्यातच त्यांचा अर्धा वेळ कामावर असून आम्हाला तुटपुंजे मानधन मिळत आहे. हे सर्व कामे करण्यासाठी आम्हाला वेळ कमी पडतो. तसेच कामावरील मजुरांचे 2 वेळेची हजेरी घेण्यासाठी कामाच्यास्थळी जावे लागते, असेही संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन देताना संघटनेचे अध्यक्ष गुलाब बस्सी, सचिव मारोती जळके, राज्याध्यक्ष दिनेश हनवते, पोटे, दिलीप पोटे, किशोर चव्हाण, भास्कर जाधव, धोंडू माने, गणेश शिंदे, कैलास खडसे, प्रभाकर सावते, दिगंबर कवडे, ज्ञानेश्वर चव्हाण, गणेश चव्हाण, गोवर्धन जाधव, विलास लोखंडे, गणपत ठेके, परशराम गाडेकर, प्रभाकर मनवर, दिलिप खंदारे, सदानंद कदम, आनंद आवटे, सुभाष देवकर, शिवप्रसाद शिरडकर, भास्कर जाधव, कैलास साखरे, किशोर चव्हाण, बालाजी रेखलवाड, देवानंद राठोड, विजय वाघमारे, गौतम वाघमारे, खेकाळे, सुरेश विनायटे आदी उपस्थित होते.
चौकट
शासनाकडून कोणतेही सुरक्षा कवच नाही
ई-पीक पाहणी करणे आम्हाला शक्य होत नाही, तसेच काही-कचऱ्यात जाऊन ई-पीक पाहणी करावी लागते. म्हणजेच जीवावर बेतणे योग्य आहे का? त्यासाठी ग्राम
रोजगार सहाय्यकांन शासनाकडून
कोणतेही सुरक्षा कवच नसल्यामुळे भविष्याचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे तालुक्यातील शेतामधील पिकांचे ई-पीक पाहणी करणे ग्रामरोजगार सहाय्यकांना शक्य होत नसल्यामुळे या कामास अडचण निर्माण होत आहे, असे निवेदनामार्फत संघटनेने शासनाला कळविले आहे.
