उमरखेड येथील वृक्षतोडीवर अंकुश लावण्याची मागणी पर्यावरण प्रेमी संघटनांचे मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन
शेख मुजाहिद ससंपादक मो.7798306192
उमरखेड, (ता. प्र.). महाराष्ट्र वृक्षतोड नियमन अधिनियम 1964 मधील कलम 4 नुसार 7 ऑगस्ट 2024 मंत्रिमंडळ महाराष्ट्र शासन यांनी वृक्ष तोडण्यास सक्त मनाई केली आहे. तरी या कायद्याची कटाक्षाने अंमलबजावणी करावी व अनावश्यक वृक्षतोडीस प्रतिबंध करावा, यासाठी मुख्याधिकारी महेश जामनोर यांना शहरातील विविध पर्यावरण प्रेमी सामाजिक संघटनाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.
शहराचा विकास होणे ही अभिमानाची बाब आहे. पण विकासासोबतच पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. शहरात बऱ्याच ठिकाणी अवैध वृक्षतोड केली जात आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर अशा मेट्रो सिटीतसुद्धा विकासकामे करीत असताना रस्त्यात येणारी मोठमोठी झाडे कशी वाचवता येतील, याचा प्रयत्न करून ती वाचविली जातात. असाच प्रयत्न विकासकामे करताना आपल्या औदुंबरनगरीत करावा, अशी सर्व पर्यावरणप्रेमी जनतेची अपेक्षा आहे.
निवेदन देताना ज्येष्ठ विधितज्ज्ञ अॅड. रायेवार, औदुंबर वृक्ष संवर्धन समितीचे वसंत जाधव, दिलीप भंडारे, वीरेंद्र खंदारे, पर्यावरण मित्र समितीचे विलास चौधरी, जमीर खतीब, प्रमोद वाळूकर, अंबोना समितीचे अॅड. विजय गुजरे, जयशंकर जवने, नैसर्गिक पर्यावरण संवर्धन संस्थेचे प्रभाकर दिघेवार, गजानन रासकर, उद्देश सोशल फाउंडेशनचे दीपक ठाकरे, पाणी फॉउंडेशन चे संतोष गवळे, जिव्हाळा संस्थेचे अतुल मादावार, वैश्विक विकास संस्थेचे अजय झरकर व इतर अनेक पर्यावरणप्रेमी उपस्थित होते.
