उमरखेड विधानसभा क्रमांक 82 येथे आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही तालुक्यात व शहरातील ठिकाणी राजकीय पक्षाचे बॅनर असल्यामुळे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन!

दर्पण पत्रकार संघ, साप्ताहिक पत्रकार संघ व यूट्यूब चैनल च्या पत्रकारांनी केली राज्य निवडणूक आयुक्त मुंबईला तक्रार! उपविभागीय अधिकारी उप माहिती अधिकारी व तहसीलदारावर कारवाई करण्याची मागणी! तक्रार केली म्हणून पत्रकारांना उमरखेड प्रशासनाकडून मिळत आहेत अप्रत्यक्ष धमक्या?

संपादक विलास चव्हाण

महाराष्ट्र राज्यामध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर त्या त्या विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी संबंधित विभागाला लेखी सूचना देऊन शहरात व तालुक्यात असलेले राजकीय पक्षाचे व नेते मंडळीचे विविध प्रकारचे बॅनर व विविध वाहनावरील पोस्टर तात्काळ हटवण्याच्या सूचना द्यायला पाहिजे उपविभागीय अधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या सूचना प्राप्त झाल्याबरोबर संबंधित विभागाने बॅनर पोस्टर हटवण्याच्या कामाला तात्काळ सुरुवात करायला पाहिजे ही कारवाई ४५ तासाच्या आत करणे गरजेचे आहे परंतु आदर्श आचारसंहिता लागू होऊन जवळपास तब्बल दोन ते तीन दिवस झाल्यानंतरही उमरखेड विधानसभा मतदारसंघातील बॅनर पोस्टर त्या त्या संबंधित विभागाकडून हटविण्यात आले नाही दर्पण पत्रकार संघाचे पत्रकार साप्ताहिक संघाचे पत्रकार व यूट्यूब चैनल च्या पत्रकारांनी शहरात व तालुक्यातील विविध ठिकाणचे अवैध बॅनर पोस्टरची फोटोग्राफी करून पुराव्यानुशी राज्य निवडणूक आयुक्त मुंबई व जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांना तक्रार केली आहे सदर तक्रारी मध्ये आदर्श आचारसंहिता लागल्यानंतरही बॅनर पोस्टर हटवले नसल्यामुळे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले परंतु उपविभागीय अधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी यांनी संबंधित विभागावर कोणतीही कारवाई केली नाही त्यामुळे वरील सर्व अधिकाऱ्यावर देखील कर्तव्यात कसूर केल्याबाबत कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी शहरात व तालुक्यात तथा विधानसभा मतदारसंघात ठिकाणी असलेल्या बॅनर पोस्टर ची माहिती उमरखेड येथील उप माहिती अधिकारी यांनी निवडणूक अधिकाऱ्याला कळवणे आवश्यक असताना त्यांनी तशी कुठलीही माहिती दिली नाही तक्रारीनंतरही अद्याप ठिकठिकाणी बॅनर पोस्टर विविध राजकीय पक्षाचा व नेतेमंडळीचा प्रचार करून आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करीत आहेत ही वस्तुस्थिती असतानाही निवडणूक कार्यालयामार्फत अतिशय धीम्या गतीने काम होत आहे वरील पत्रकारांच्या तक्रारीनंतर काही पत्रकारांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या वेबसाईटवर देखील पुराव्यानीशी तक्रारी केल्या आहेत परंतु कारवाई थंड बस्त्यात आहे एकूणच प्रशासनाकडून राजकीय नेते मंडळींना व राजकीय पक्षाला अभय देण्याचे काम अप्रत्यक्षरीत्या चालू आहे ही बाब अतिशय संताप जनक आहे
वरील पत्रकारांनी तक्रार केल्यानंतर तात्काळ कारवाई व्हायला पाहिजे त्याऐवजी सदर तक्रार प्रकरणातील पत्रकाराला धमकवण्याच काम प्रशासनाकडून केल्या जात आहे चॅनलचे पत्रकार परिमल चिंचोलकर यांनी सांगितले की तक्रार केल्यानंतर त्यांच्या घरी महसूलचे मंडळ अधिकारी व ग्रामसेवक आले व त्यांना तक्रार का केली म्हणून दमदाटी करीत होते त्यानंतर त्यांना उपयोगी अधिकारी व उप माहिती अधिकाऱ्यासमोर व काही पत्रकारासमोर त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला व त्यामुळे त्यांनी माझं सदर तक्रारशी कोणत्याही संबंध नाही म्हणून लेखी घेऊन त्यांची सही घेण्यात आली असे वरील पत्रकार परिमल चिंचोलकर यांनी इतर तक्रारकर्त्या पत्रकारांना सांगितले वास्तविक पाहता परिमल चिंचोलकर यांनी स्वतःहून तक्रार केली चित्रीकरण केले हे सत्य असताना प्रशासनाच्या दबावामुळे त्यांना तसे लिहून द्यावे लागले हे विशेष पत्रकारावर अशा प्रकारची दडपशाही उपविभागीय अधिकारी व उप माहिती अधिकार्‍यांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करणे अतिशय चुकीचे आहे व नियमाला धरून नसून कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे एवढेच नव्हे तर हाती आलेल्या माहितीनुसार उमरखेड मध्ये काही दैनिकांच्या पत्रकाराच्या साप्ताहिक व युट्युब चॅनेल चे ऐकूण अधिकृत पत्रकार किती अनाधिकृत पत्रकार किती याची लिस्ट प्रशासनाकडून प्रत्येक विभागाला पाठविण्यात येणार आहे उमरखेड मध्ये एका दैनिकाचे दोन दोन तीन तीन पत्रकार आहेत अनेक साप्ताहिक चेसंपादक आहेत युट्युब चॅनेल चे संपादक आहेत कोण अधिकृत कोण अनाधिकृत या सर्व बाबीची चौकशी झाल्यास दुधाचे दूध व पाण्याचे पाणी होईल यात शंका नाही परंतु आदर्श आचारसंहितेचा भंग झाला म्हणून तक्रार करणाऱ्या पत्रकारांना अशा प्रकारच्या अप्रत्यक्ष धमक्या देऊन त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचे काम प्रशासनाला शोभत नाही देशातील संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिल आहे त्याच संविधानाने प्रशासनात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला जेवढे अधिकार दिले तेवढेच कर्तव्य व बंधन देखील टाकण्यात आले आहेतत्यामुळे पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गधा आणण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये कोण पत्रकार अधिकृत व कोण पत्रकार अनाधिकृत याची चौकशी जरूर करा परंतु कोणता अधिकारी कर्तव्य बजावतो व कोणता अधिकारी कामचोर तथा भ्रष्टाचारी गैरव्यवहारी आहे व उमरखेड विधानसभा मतदारसंघात कशाप्रकारे अवैध धंद्याला व गैर प्रकाराला खतपाणी घालत आहेत शासनाच्या निधीची वाट लागत असताना सदर संबंधित अधिकारी मूग गिळून की आणखी काय गिळून गप्प आहेत किती विभागाचे किती अधिकारी कर्मचारी शासनाच्या नियमाप्रमाणे हेडकॉटरला राहत आहेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विश्रामगृहांमध्ये दिवसभर बसणाऱ्या पत्रकारांचीही चौकशी करा त्यांना दिवसभर बसण्यासाठी रेस्ट हाऊस बहाल का करण्यात आले आहे ? ह्या प्रश्नाचाही शोध घ्या व सर्व जबाबदार अधिकारी कर्मचारी यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई करा या सर्वच प्रकरणाची चौकशी स्वतःच्या डिपार्टमेंट सह उपविभागीय अधिकारी यांनी करायला हवी सर्व संबंधित प्रकरणाच्या चौकशा ठेवा पुरावे आम्ही देऊ! होऊन जाऊ द्या एकदा दुधाचे दूध आणि पाण्याचे पाणी! तक्रारकर्त्या पत्रकारांमध्ये जेष्ठ पत्रकार संपादक विलास चव्हाण संपादक चुन्नुमिया काजी संपादक डॉक्टर आंबेजोगाई कर संपादक डॉक्टर आयुब भाई पठाण दर्पण पत्रकार संघाचे अध्यक्ष पत्रकार निसार पेंटर सचिव संपादक सतीश कोल्हे युट्युब चॅनेल चे संपादक सुभाष वाघाडे संपादक विजय कदम संपादक दिलीप मुनेश्वर पत्रकार श्याम धुळे पत्रकार संपादक इरफान शेख पत्रकार रितेश कदम परिमल चिंचोलकर पत्रकार रहीम राजा पत्रकार जमीर भाई इत्यादी पत्रकारांनी तक्रार केली आहे तूर्तास एवढेच! बाकी सविस्तर चर्चा तर होणारच!
विलास चव्हाण- संपादक जय राज सिंहासन तथा मार्गदर्शक छत्रपती शिवाजी महाराज अश्वारूढ पुतळा संघर्ष कृती समिती व संस्थापक अध्यक्ष छत्रपती शिवाजी महाराज रयत संघर्ष समिती उमरखेड जिल्हा यवतमाळ