पुसद अर्बन बँक ठेवीदार चिंतेत विलीनीकरणाचा प्रस्ताव जळगाव बँकेकडे; पुढील प्रक्रियेबाबत स्पष्टतेची मागणी

महागाव प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
पुसद अर्बन बँकेवरील व्यवहारांवर निर्बंध लागू झाल्यानंतर ठेवीदारांचे पैसे काढण्याची (विड्रॉल) प्रक्रिया बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर Reserve Bank of India कडून बँकेवर निर्बंध लावण्यात आले. बँकेच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी १५ जानेवारी २०२६ रोजी पुसदमध्ये सभासदांची आमसभा घेण्यात आली. या सभेत Jalgaon Janata Sahakari Bank मध्ये विलीनीकरणाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. मात्र त्यानंतर पुढील प्रक्रिया प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार, याबाबत ठोस माहिती नसल्याने ठेवीदार चिंतेत आहेत.
दरम्यान, ठेवीदारांच्या रकमेसाठी Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) अंतर्गत पाच लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण असल्यामुळे त्या मर्यादेपर्यंत रक्कम परत देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. काही खातेदारांच्या नावावर दुसऱ्या बँकेत रक्कम वर्ग करण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र पाच लाखांपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या खातेदारांना उर्वरित रकमेबाबत अनिश्चिततेला सामोरे जावे लागत आहे.
बँकेचे अध्यक्ष शरद मैन यांनी २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना विलीनीकरणाचा प्रस्ताव जळगाव बँकेकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती दिली. मात्र त्यानंतरची प्रक्रिया, कालमर्यादा व ठेवीदारांना संपूर्ण रक्कम कधीपर्यंत मिळणार याबाबत सविस्तर खुलासा अद्याप झालेला नाही. सीईओंशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही अधिकृत प्रतिसाद मिळालेला नाही.
यापूर्वी Yavatmal Mahila Urban Co-operative Bank मध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्याने ठेवीदारांना आंदोलन करावे लागले होते. त्या बँकेवर प्रशासक म्हणून जिल्हा निबंधकांकडे कामकाज सोपविण्यात आले आहे. अनेक आंदोलने होऊनही काही ठेवीदारांना पूर्ण रक्कम परत मिळालेली नसल्याचे सांगितले जाते.
या पार्श्वभूमीवर यवतमाळ जिल्ह्यातील ठेवीदारांमध्ये अस्वस्थता वाढली असून बँक प्रशासनाने तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन विलीनीकरण प्रक्रिया, ठेवी परताव्याची रूपरेषा व कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा, अशी मागणी ठेवीदारांकडून करण्यात येत आहे.