हिमायतनगर ( ता़ प्रतिनिधी शेख खयुम खूरेशी):
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना नामांकित खाजगी शाळांमध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेश दिला जातो. मात्र, यंदा हिमायतनगर तालुक्यात या योजनेचा मोठा फटका गरीब विद्यार्थ्यांना बसताना दिसत आहे. तालुक्यातील अनेक मोठ्या शाळांनी ‘अल्पसंख्याक’ (Minority) दर्जा मिळवून या प्रक्रियेतून पळवाट काढल्याने, आता केवळ ५ शाळाच या प्रक्रियेत शिल्लक राहिल्या आहेत.
गरीब विद्यार्थ्यांचे नुकसान
दरवर्षी शेकडो पालकांना आपल्या पाल्याला दर्जेदार शाळेत मोफत शिकवण्याची आशा असते. परंतु, यंदा तालुक्यातील बहुतांश नामवंत शाळा पोर्टलवरून गायब झाल्या आहेत. शिक्षण विभागाने याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. अवघ्या ५ शाळांच्या पर्यायामुळे तालुक्यातील ग्रामीण भागातील मुलांनी प्रवेशासाठी जायचे कुठे? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
काय आहेत पालकांच्या तक्रारी?
१. शाळांची कमी संख्या: तालुक्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत ५ शाळांची संख्या अत्यंत तोकडी आहे.
२. प्रवेशाची गुंतागुंत: अनेक शाळांनी पळवाट काढल्याने गरिबांच्या हक्कावर गदा आली आहे.
३. प्रशासनाचे मौन: या गंभीर विषयावर तालुका शिक्षण विभागाने कोणतीही ठोस भूमिका मांडलेली नाही.
ऑनलाइन प्रक्रियेत अडथळे
प्रवेशासाठी लागणारी कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी पालकांची महा-ई-सेवा केंद्रावर गर्दी होत आहे. त्यातच शाळांची संख्या कमी झाल्याची माहिती मिळताच पालकांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे. शासनाने या नियमात बदल करून सर्व खाजगी शाळांना ही अट अनिवार्य करावी, अशी मागणी हिमायतनगर तालुक्यातील पालक वर्गातून केली जात आहे.
