GST च्या नावाखाली उमरखेडमध्ये नंगानाच! ना नोंदणी, ना बिल – 70 ते 80% व्यापारी करचोरीत, प्रशासन मौन का?

उमरखेड | प्रतिनिधी
उमरखेड शहरात वस्तू व सेवा कर (GST) कायद्याच्या नावाखाली जे काही सुरू आहे, ते केवळ नियमभंग नसून महाराष्ट्र शासनाच्या करप्रणालीची उघड थट्टा असल्याचे गंभीर चित्र समोर येत आहे. शहरातील चप्पल, कपडे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेअर, कृषी सेवा केंद्रे, मोबाईल दुकाने, ऑटो पार्ट्स, फर्निचर, जनरल स्टोअर्स, जनरल कॉस्मेटिक्स (साबण, शॅम्पू, क्रीम, परफ्युम, मेकअप साहित्य व ब्युटी प्रॉडक्ट्स) तसेच हॉटेल, ढाबे, बार-रेस्टॉरंट, वाईन शॉप आणि शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधील अनेक दुकाने ग्राहकांकडून सर्रास GST आकारत असल्याचे दिसून येते.
मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे, या पैकी बहुतांश दुकानांकडे GST नोंदणीच नसल्याचे वास्तव प्रत्यक्ष शहानिशीतून समोर आले आहे.
जनरल कॉस्मेटिक्स दुकानदारांकडूनही नियमांची पायमल्ली
विशेष म्हणजे, जनरल कॉस्मेटिक्स व ब्युटी प्रॉडक्ट्स विकणाऱ्या दुकानांमध्ये GST कायद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येते. या वस्तूंवर 18% पर्यंत GST लागू असतानाही:
दुकानावर GST नंबर दर्शविला जात नाही
ग्राहकांना Tax Invoice दिले जात नाही
“All Inclusive” किंवा “Fixed Rate” या नावाखाली बिल टाळले जाते
यामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर महसूल थेट बुडवला जात असल्याची तीव्र भावना नागरिकांमध्ये आहे.
70 ते 80 टक्के व्यापाऱ्यांकडे GST नोंदणीच नाही
स्वतः केलेल्या तपासणीतून व प्रत्यक्ष पाहणीतून असे स्पष्ट झाले आहे की, उमरखेड शहरातील किमान 70 ते 80 टक्के व्यापाऱ्यांकडे GST नोंदणी नाही. यामध्ये कॉस्मेटिक्स, जनरल स्टोअर्स व दैनंदिन वापराच्या वस्तू विक्रेते मोठ्या प्रमाणावर समाविष्ट आहेत.
अनेक दुकानदार खुलेआम सांगतात,
“आम्ही प्रोफेशनल टॅक्स भरतो.”
हा केवळ गैरसमज नसून GST कायद्याबाबतच्या अज्ञानाचे व बेफिकिरीचे स्पष्ट उदाहरण आहे. प्रोफेशनल टॅक्स आणि GST यांचा काहीही संबंध नाही, हे व्यापाऱ्यांना समजावून सांगण्याची जबाबदारी कुणाची, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
GST कायदा काय सांगतो?
CGST Act 2017 नुसार—
कलम 22 : ठराविक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना GST नोंदणी बंधनकारक
कलम 31 : प्रत्येक विक्री/सेवेवर Tax Invoice देणे अनिवार्य
कलम 122 : नोंदणीशिवाय व्यवसाय किंवा बिल न देता व्यवहार केल्यास दंड व शिक्षा
GST अधिकाऱ्यांना तपासणी, छापा, नोंदणी रद्द व दंड आकारण्याचे पूर्ण अधिकार
तरीही प्रश्न असा आहे की, उमरखेडमध्ये हे अधिकार वापरलेच जात नाहीत का?
गोडाऊनमधील साठा आणि बिलविना विक्री
उमरखेड शहर व परिसरात मोठ्या प्रमाणावर गोडाऊन्स असून त्यामध्ये लाखो-कोट्यवधी रुपयांचा माल, विशेषतः कॉस्मेटिक्स, जनरल माल व उपभोग्य वस्तू साठवून ठेवण्यात आल्याचे नागरिकांकडून सांगण्यात येते. मात्र हा माल विक्री करताना:
GST बिल दिले जात नाही
कोणतीही अधिकृत पावती नसते
व्यवहार रोखीने केला जातो
यामुळे शासनाचा महसूल मोठ्या प्रमाणावर बुडत असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
प्रशासन–व्यापारी साटेलोट्याचा संशय
या सर्व प्रकारांकडे प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने, GST अधिकारी व काही व्यापाऱ्यांमध्ये संगनमत किंवा साटेलोटे असावे, असा संशय व आरोप नागरिकांमध्ये खुलेआम व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणासंदर्भात व्हिडिओ पुरावे उपलब्ध असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. तरीही कारवाई न झाल्यास, हा प्रकार केवळ निष्काळजीपणा नसून प्रशासनिक अपयश मानावे लागेल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
राज्यपातळीवरील शहानिशा व कठोर कारवाईची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाची राज्यपातळीवर सखोल व निष्पक्ष शहानिशा होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे सर्वत्र मत आहे. खरोखर जर काही व्यापारी शासनाचा GST महसूल जाणीवपूर्वक बुडवत असतील आणि त्याच वेळी GST अधिकारी यांच्यामध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचे सिद्ध झाले, तर केवळ व्यापाऱ्यांवरच नव्हे तर संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कठोर ते कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, अशी ठाम मागणी नागरिक करत आहेत.
नागरिकांचे स्पष्ट मत आहे की संविधान सर्वोच्च आहे. संविधानिक कर असलेल्या GST व्यवस्थेची थट्टा सहन केली जाणार नाही. एखाद्या विशिष्ट फायद्यासाठी शासनाचा कर बुडवण्यासाठी जर काही घटकांनी भ्रष्टाचाराचे पात्र धारण केले असेल, तर ते पूर्णतः अयोग्य आहे. संगनमताने हे प्रकार सुरू असतील, तर कठोर प्रशासकीय कारवाई अपरिहार्य आहे, असेही नागरिक ठामपणे सांगत आहेत. “यांची मजाच कुठपर्यंत आहे?” असा सवाल आता उघडपणे उपस्थित होत आहे.
दुकानदारांना स्पष्ट इशारा
GST म्हणजे—
दुकानदाराचा नफा नाही
“Inclusive” म्हणण्याचा फसवा प्रकार नाही
टाळता येणारा कर नाही GST हा संविधानिक कर आहे
तो सरकारचा महसूल आहे
तो भरणे बंधनकारक आहे
ग्राहकांकडून GST घेऊन तो शासनाकडे न भरणारा व्यापारी करचुकवेगिरी करणारा ठरतो.
निष्कर्ष
आज उमरखेडमध्ये—
कायद्याची माहिती नाही
नोंदणी नाही
बिल नाही
आणि कारवाईही नाही
ही परिस्थिती बदलली नाही, तर GST कायदा फक्त कागदावरच उरेल. यवतमाळ जिल्हा GST कार्यालय, राज्य कर विभाग व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची तातडीने, पारदर्शक व निर्भीड चौकशी करावी, अशी जोरदार अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.
✍️ संजय वाघमारे
विदर्भ प्रतिनिधी, उमरखेड