कारभार हाती घेण्यापूर्वीच उमरखेडचा ५ कोटींचा निधी पळविला कुरघोडीचे राजकारण : नगरपरिषद पराभव भाजपला जिव्हारी निधी कोण खेचून आणणार

महागाव प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
उमरखेड नगरपरिषद निवडणुकीत भाजपचा दारुण पराभव झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच सत्ताधारी भाजपने कुरघोडीचे राजकारण सुरू केल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. नवनिर्वाचित जनशक्ती पॅनल नगरपरिषदेचा कारभार हाती घेण्यापूर्वीच वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी मंजूर असलेला पाच कोटी रुपयांचा निधी नगरपरिषदेकडून काढून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
काँग्रेस, उद्धवसेना व विदर्भ मराठवाडा समिती यांनी जनशक्ती पॅनलच्या माध्यमातून एकत्र येत भाजपला निवडणुकीत धोबीपछाड दिली. थेट नगराध्यक्ष पदावर तेजश्री संतोष जैन यांनी भाजपच्या उमेदवार निधी भुतडा यांचा पराभव केला. नगरसेवक निवडणुकीतही भाजपला अवघ्या ९ जागांवर समाधान मानावे लागले, तर जनशक्ती पॅनलचे एकूण १७ नगरसेवक विजयी झाले.
पराभवाचे आत्मचिंतन नाही, थेट कुरघोडी
केंद्र व राज्यात सत्ता, तसेच आजी-माजी आमदारांचे बळ असूनही जनमत भाजपविरोधात का गेले याचे आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी थेट प्रशासनिक कुरघोडीचा मार्ग अवलंबण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासन निर्णयान्वये २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी उमरखेड नगरपरिषदेस लेखाशीर्ष २२१७-१३०१ अंतर्गत पाच कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. ही कामे नगरपरिषदेच्या माध्यमातूनच होणार होती. मात्र ३० डिसेंबर २०२५ रोजी नगरविकास विभागाने शुद्धीपत्रक काढत कार्यान्वयन यंत्रणा बदलून ती थेट सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपवली.
जनमताचा अवमान – स्थानिक रोष
या निर्णयामुळे उमरखेड शहरात तीव्र संताप व्यक्त होत असून, जनतेने दिलेल्या स्पष्ट कौलाचा हा थेट अवमान असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा अधिकार हिरावून घेण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे.
प्रतिक्रिया
“नगरविकास मंत्रालयाचा हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे. कंत्राटदारांचे हित जोपासून निकृष्ट दर्जाची कामे करण्यासाठीच कार्यान्वयन यंत्रणा बदलण्यात आली आहे.”
— तेजश्री संतोष जैन, नगराध्यक्ष, उमरखेड हे निधी खेचून आणणार का
“नगरपालिकेत सत्ताबदल झाला म्हणून जाणीवपूर्वक अडथळे आणले जात आहेत. हा हेतुपुरस्सर त्रास देण्याचा प्रकार आहे.”
— गजेंद्र ठाकरे, माजी सभापती, उमरखेड नगरपालिका
दरम्यान, भाजप समर्थकांकडून मात्र हा निर्णय विकासकामांची गुणवत्ता राखण्यासाठी व वेळेत अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असल्याचे समर्थन केले जात आहे. तरीही, सत्तांतरानंतर लगेचच निधीची यंत्रणा बदलल्याने राजकीय हेतू स्पष्ट होत असल्याची चर्चा उमरखेडमध्ये रंगली आहे.