सोयाबीन खरेदीत उमरखेड येथील शासकीय वेअर हाऊसवरील ग्रेडरची मनमानी (निकषात खरेदी केलेला माल केला जातोय रिजेक्ट)

जिल्हा प्रतिनिधी सुरेंद्रनाथ पंजाबराव दळवी

उमरखेड /
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नाफेड मार्फत सुरू असलेल्या सोयाबीन खरेदी केंद्रावर शासकीय निकषांची पूर्तता करून खरेदी केलेल्या सोयाबीन ला उमरखेड येथील वखार महामंडळ (वेयर हाऊस) कंपनीच्या गोदामात कार्यरत असलेल्या ग्रेडरने आपल्या पदाचा गैरवापर करत, खाजगी आणि अनधिकृत व्यक्तींमार्फत चांगल्या दर्जाचे सोयाबीन ‘रिजेक्ट’ करून शासकीय खरेदीदार केंद्र चालकांची अडवणुक केल्या जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.
नाफेडच्या नियमांनुसार उमरखेड व महागाव तालुक्यातील महाराष्ट्र राज्य पणन महामंडळ,विदर्भ कॉप्रेटिव्ह सोसायटी आणि जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या सोयाबीन खरेदी केंद्रावर येणाऱ्या मालाची प्रशिक्षित, अनुभवी ग्रेडर मार्फत तपासणी करून शासकीय निकषांची पूर्तता करून सोयाबीन केंद्री करून सदर सोयाबीन वखार महामंडळाच्या वेअर हाऊस वर पाठविण्यात येत आहे. मात्र, उमरखेड येथील केंद्रावर कार्यरत असलेल्या कंपनीच्या अधिकृत आविष्कार नामक ग्रेडरने या सर्व केंद्रावरून आलेला माल कोणत्याच निकषांची तपासणी न करताच आपण नेमलेल्या दोन खाजगी व्यक्तींना सोयाबीन तपासणीचे काम सोपवुन . या व्यक्तींकडे मालाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी आवश्यक अनुभव, कोणतेही प्रशिक्षण किंवा अधिकृत मान्यता नाही.
या अनधिकृत व्यक्तींकडून सोयाबीनची तपासणी करून घेतली जाते आणि ‘ओलावा’, ‘कचरा’ किंवा इतर अस्पष्ट निकषांच्या नावाखाली चांगल्या प्रतीचा मालही सर्रास नाकारला (रिजेक्ट केला) जात आहे. अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे, माल नाकारल्यानंतर काही वेळातच तीच दोन खाजगी माणसे संबंधित वाहनचालक किंवा संबंधित केंद्र संचालकाशी संपर्क साधतात. केंद्राच्या वतीने ‘रिजेक्ट’ केलेला माल पुन्हा केंद्रावर खरेदी करण्यासाठी ते प्रत्येक गाडीमागे ३,००० ते ५,००० रुपयांची मागणी करत आहेत.
याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, ग्रेडर आणि त्यांच्या खाजगी एजंट्सनी संगनमत करून अधिकृत केंद्रावरून निकषांच्या अग्नी परीक्षेत पास होवून आलेला शेतकऱ्यांचा चांगला माल मुद्दामहून नाकारायचा आणि नंतर पैशांची मागणी करून तोच माल पुन्हा उतरवून घ्यायचा, असा हा संघटित ‘खंडणी’चा प्रकार सुरू आहे.
सदर ग्रेडर हा केंद्रावर बड्या आणि वजनदार अधिकाऱ्याच्या शिफारसीने,वरदहस्ताने रुजू झाल्याची माहिती समोर येत आहे. यामुळेच तो कोणतीही भीती न बाळगता ही मनमानी आणि आर्थिक लूट करत आहे. या भ्रष्ट ग्रेडरमुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असून ,त्यांच्यावर अन्याय होत आहे.
या गंभीर प्रकरणाची सखोल आणि उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे आहे. दोषी ग्रेडरवर तातडीने बडतर्फीसह फौजदारी कारवाई करण्यात यावी आणि केंद्र चालकांची परिणामी शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या. ग्रेडर वर कारवाई करण्यात यावी अन्यथा त्यांच्या कारभाराविरोधात कैफियत मांडण्यासाठी कृषीमंत्री,पणन मंत्री,जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जाण्याच्या तयारीत सर्व केंद्र संचालक असल्याची माहिती आहे.

चौकट

ग्रेडिंगचे काम खाजगी आणि अनधिकृत व्यक्तींकडे का सोपवले गेले?
वखार महामंडळ आणि नाफेडचे वरिष्ठ अधिकारी या गैरव्यवहाराबद्दल अनभिज्ञ होते की त्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले? ‘रिजेक्ट’ केलेला माल काही वेळातच त्याच केंद्रावर कसा आणि कोणामार्फत उतरविला केला जात आहे.?
या सर्व प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन, ग्रेडरला निलंबित करून त्याच्यावर कठोर कारवाई व्हावी आणि शेतकऱ्यांच्या मालाची निष्पक्ष खरेदी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.