उमरखेडमध्ये शासकीय जमिनीच्या वर्गबदलावरून खळबळ! २० फेब्रुवारीचा आदेश रद्द करण्याची मागणी

उमरखेडमध्ये शासकीय जमिनीच्या वर्गबदलावरून खळबळ! २० फेब्रुवारीचा आदेश रद्द करण्याची मागणी

वर्ग-२ मधील जमीन वर्ग-१ मध्ये परावर्तित करून अवघ्या काही महिन्यांत विक्री? उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार; जमीन शासनजमा करण्यासह संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी



उमरखेड शहरातील खंड-१ येथील सर्वे क्रमांक ३५९/१ आणि ३५९/२ या जमिनींच्या वर्गबदलावरून महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. भोगवटदार वर्ग-२ मधील जमिनी वर्ग-१ मध्ये परावर्तित करण्याचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांना होता का, चौकशी अहवाल मागविण्याच्या निर्देशांवर अंतिम आदेश कसा पारित झाला आणि शासनाचा नजराणा भरल्याशिवाय जमिनीची विक्री करण्यात आली का, असे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते सुरेंद्रनाथ पंजाबराव दळवी आणि पत्रकार तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते शेख इरफान शेख ईसा यांनी २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी उपविभागीय अधिकारी, उमरखेड यांच्या न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. संबंधित आदेश रद्द करणे, त्यानंतर झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची चौकशी करून ते कायद्याविरुद्ध असल्याचे निष्पन्न झाल्यास रद्द करणे आणि शासकीय जमीन शासनाच्या ताब्यात घेणे, अशा प्रमुख मागण्या तक्रारीत करण्यात आल्या आहेत.
चौकशी अहवाल मागविला की वर्गबदलाचा आदेश दिला?
तक्रारीनुसार, मौजा उमरखेड खंड-१ येथील सर्वे क्रमांक ३५९/२, क्षेत्रफळ ३ हेक्टर ९७ आर, तसेच सर्वे क्रमांक ३५९/१, क्षेत्रफळ १ हेक्टर २१ आर, या जमिनी भोगवटदार वर्ग-२ मधील असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी अर्ज करण्यात आला होता.
त्यानंतर ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी तहसीलदार, उमरखेड यांना नियमानुसार चौकशी व पडताळणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देणारे पत्र पाठविण्यात आल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.
मात्र, चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश असताना २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्याचा आदेश कसा पारित झाला? संबंधित अधिकाऱ्यांना असा आदेश देण्याचा अधिकार होता का? सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी आणि आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली होती का? असे सवाल तक्रारीत उपस्थित करण्यात आले आहेत.
तक्रारदारांनी संबंधित आदेशाच्या वैधतेवर आक्षेप घेतला असून, या प्रकरणातील संपूर्ण अभिलेखांची तपासणी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
रोजनाम्यावर स्वाक्षऱ्या नसल्याचा आरोप
या प्रकरणातील कार्यवाहीच्या रोजनाम्यावर संबंधित महसूल विभागातील कर्मचारी, मंडळ अधिकारी अथवा तलाठी यांच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. आवश्यक अभिलेख आणि अहवालांची पडताळणी न करता आदेश पारित करण्यात आल्याचा दावाही तक्रारीत करण्यात आला आहे.
हे आरोप खरे आहेत की नाहीत, याची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे. रोजनामा, मूळ अर्ज, कार्यालयीन टिपण्या, चौकशी अहवाल, आदेशपत्र आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना प्राप्त झालेले अधिकार यांची तपासणी झाल्यानंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
आदेशानंतर जमिनीची विक्री; नजराण्याचा मुद्दा ऐरणीवर
तक्रारीतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ९ जुलै २०२६ रोजी झाल्याचे नमूद केलेले खरेदी-विक्री व्यवहार. वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित केल्यानंतर संबंधित जमिनींची विक्री करण्यात आली, असा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
तक्रारीनुसार, या जमिनींच्या हस्तांतरणासाठी आवश्यक असलेली सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नव्हती. तसेच, शासनाच्या लागू नियमांनुसार देय असलेला नजराणा किंवा बाजारमूल्याच्या ५० टक्के रकमेचा भरणा करण्यात आला होता का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील लागू तरतुदी, संबंधित शासन निर्णय आणि जमिनीच्या मूळ मंजुरीच्या अटी यांची पडताळणी करूनच या व्यवहारांची वैधता निश्चित होऊ शकते. केवळ वर्ग-१ मध्ये रूपांतर झाल्यामुळे त्यानंतरचे सर्व व्यवहार आपोआप वैध ठरतात असे नाही; त्यासाठी लागू कायदेशीर अटींची पूर्तता आवश्यक आहे.
लेआउटच्या हालचालींचाही आरोप
संबंधित जमिनींचे बाजारमूल्य वाढल्यामुळे त्यांचा व्यावसायिक वापर करून लेआउट विकसित करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. जेसीबी आणि पोकलेनच्या साहाय्याने जमिनीचे सपाटीकरण करून पेरणी करण्यात आल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे.
मात्र, जमिनीवर लेआउट विकसित करण्यासाठी कोणतीही परवानगी घेतली आहे किंवा नाही, संबंधित भूवापराला मंजुरी आहे का आणि विक्री व्यवहारानंतर जमिनीची प्रत्यक्ष स्थिती काय आहे, याची स्वतंत्र महसुली व नगररचना विभागामार्फत तपासणी होणे गरजेचे आहे.
शासकीय जमिनीच्या मूळ मंजुरीच्या अटींचे उल्लंघन झाले असेल, तर केवळ कागदोपत्री व्यवहारांवर न थांबता जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा, वापर आणि हस्तांतरणाची साखळी तपासणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका तक्रारदारांनी मांडली आहे.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे प्रमुख मागण्या
तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या अर्जात पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
२० फेब्रुवारी २०२६ रोजी पारित झालेल्या वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रूपांतराच्या आदेशाची कायदेशीर वैधता तपासून तो बेकायदेशीर असल्याचे निष्पन्न झाल्यास रद्द करावा.
९ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची चौकशी करून लागू कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास योग्य कायदेशीर कार्यवाही करावी.
मूळ मंजुरी आदेश, फेरफार नोंदी, रोजनामा, चौकशी अहवाल, नजराणा भरण्याचे चलन आणि हस्तांतरणासाठीच्या परवानग्यांची तपासणी करावी.
संबंधित जमिनींचे अनधिकृत हस्तांतरण किंवा लेआउट विकास सुरू असल्याचे आढळल्यास नियमानुसार प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी.
शासकीय जमिनीवरील हक्क व मंजुरीच्या अटींचे गंभीर उल्लंघन सिद्ध झाल्यास लागू कायद्यानुसार जमीन शासनाच्या ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करावी.
संबंधित अधिकारी किंवा इतर व्यक्तींकडून नियमभंग झाल्याचे सिद्ध झाल्यास जबाबदारी निश्चित करून कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.
महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शासकीय अथवा प्रतिबंधित अटींवर प्रदान केलेल्या जमिनींचे वर्गांतर आणि त्यानंतर झालेले हस्तांतरण. अशा प्रकरणांत मूळ मंजुरीच्या अटी, लागू शासन निर्णय, सक्षम प्राधिकाऱ्याचे अधिकार, नजराणा भरणा आणि हस्तांतरणासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्यांची काटेकोर पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
तक्रारीतील आरोप अद्याप चौकशीअंती सिद्ध झालेले नसल्याने संबंधित अधिकारी, जमीनधारक आणि खरेदीदारांची बाजूही ऐकून घेणे महत्त्वाचे आहे. उपविभागीय अधिकारी या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतात, चौकशीचे आदेश दिले जातात का आणि संबंधित आदेश व व्यवहारांबाबत कायदेशीर निर्णय काय होतो, याकडे उमरखेडमधील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

आता प्रश्न केवळ दोन सर्वे क्रमांकांच्या जमिनींचा नाही; तर शासकीय जमिनींचे वर्गांतर, महसुली अधिकारांचा वापर आणि शासनाच्या आर्थिक हितांचे संरक्षण याबाबत पारदर्शकता राखली जाते का, हा आहे. तक्रारीतील प्रत्येक मुद्द्याची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे.