निवडणुकीच्या रणधुमाळीत शेतकऱ्यांची बँक डबघाईच्या दिशेने!
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सत्तेसाठी महायुती-महाविकास आघाडीत रस्सीखेच; नव्या संचालकांसमोर आर्थिक संकटाचे आव्हान

महागाव प्रतिनिधी : संजय नागरगोजे
यवतमाळ : शेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळख असलेल्या यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या सुरू आहे. एकीकडे बँकेची आर्थिक स्थिती आणि संचित तोट्याचा प्रश्न गंभीर होत असताना दुसरीकडे बँकेवरील सत्ता काबीज करण्यासाठी महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू असल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्थापन झालेल्या या बँकेच्या निवडणुकीत राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लागली असून, आगामी काळात बँकेचा आर्थिक डोलारा सांभाळण्याचे मोठे आव्हान नव्या संचालक मंडळासमोर राहणार आहे.
सत्तेसाठी राजकीय पक्षांची प्रतिष्ठा पणाला
पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत आता भाजप आणि शिवसेनेनेही आपले राजकीय बळ वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. सहकार क्षेत्रातील महत्त्वाची संस्था ताब्यात ठेवण्यासाठी महायुती आणि महाविकास आघाडीने कंबर कसली आहे. त्यामुळे यंदाची निवडणूक केवळ संचालक निवडीपुरती मर्यादित न राहता राजकीय वर्चस्वाची लढाई बनली आहे.
२५ जागांसाठी निवडणूक; २३ जागांवर चुरस
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २५ संचालक पदांसाठी निवडणूक जाहीर झाली असून, दोन संचालक बिनविरोध निवडून आल्याने उर्वरित २३ जागांसाठी ५८ उमेदवारांमध्ये लढत होत आहे. या निवडणुकीत एकूण १ हजार ५७४ मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. १२ ऑक्टोबर रोजी निकाल लागणार असल्याने उमेदवारांकडून मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.
बँकेच्या आर्थिक स्थितीचे काय?
शासनाच्या कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर बँकेची आर्थिक तूट जवळपास ५५० कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. कर्जमाफीमुळे बँकेला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला, तरी बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जपुरवठा, पीककर्जाचे वितरण आणि सहकार क्षेत्रातील विश्वासार्हता टिकविण्यासाठी बँकेला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे गरजेचे आहे.
निवडणुकीत विजय मिळविणाऱ्या नव्या संचालक मंडळासमोर बँकेची आर्थिक घडी बसविणे, तोटा कमी करणे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणे ही महत्त्वाची जबाबदारी राहणार आहे.
निवडणुकीतील खर्चाचीही चर्चा
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांचा खर्च, मतदारांशी संपर्क आणि राजकीय पक्षांची धावपळ यांची चर्चा सुरू आहे. मतदानाला अवघे काही दिवस शिल्लक असल्याने विविध तालुक्यांतील उमेदवारांनी प्रचाराचा वेग वाढविला आहे. काही उमेदवारांना खासगीत संपर्क साधण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्या ज्येष्ठ संचालकांना पुन्हा निवडणूक लढविता येत नसल्याने काहींनी आपल्या समर्थकांना उमेदवारी दिल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुकीतील लढत अधिक रंगतदार बनली आहे.
शेतकऱ्यांच्या बँकेला सक्षम करण्याची गरज
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा, विविध सहकारी संस्थांचे व्यवहार आणि कृषी क्षेत्रातील आर्थिक उलाढालीत बँकेची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र, बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित होत असताना केवळ सत्तेसाठी होणारी राजकीय चढाओढ पुरेशी ठरणार नाही.
निवडून येणाऱ्या संचालकांनी बँकेचा कारभार पारदर्शक ठेवून आर्थिक शिस्त, थकीत कर्जवसुली आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या निर्णयांना प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आता या निवडणुकीत मतदार कोणाच्या बाजूने कौल देतात आणि नव्या संचालक मंडळाकडून बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.