तृतीय पक्षाच्या नोटिशीच्या आड RTI माहिती रोखण्याचा प्रयत्न? नगरपरिषदेला कायदेशीर जाब; “कलम ११ हे माहिती नाकारण्याचे स्वतंत्र कारण नाही” — सुरेंद्रनाथ दळवी यांचा आक्रमक पवित्रा

उमरखेड, दि. २३ ऑगस्ट २०२६ :
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत मागविण्यात आलेल्या अधिकृत अभिलेखांच्या माहितीवरून उमरखेड नगरपरिषद प्रशासन आणि अर्जदार यांच्यात कायदेशीर संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तृतीय पक्षाला नोटीस बजावून माहिती देण्याची प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नाही, असा स्पष्ट कायदेशीर आक्षेप घेत सामाजिक कार्यकर्ते तथा संयुक्त पत्रकार संघ उमरखेडचे उपाध्यक्ष सुरेंद्रनाथ पंजाबराव दळवी यांनी दि. २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी नगरपरिषद प्रशासनास सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.
या प्रकरणात नगरपरिषदेकडून देण्यात आलेल्या पत्रात माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम ११ अंतर्गत तृतीय पक्षाशी संबंधित माहितीच्या प्रकटीकरणाची प्रक्रिया असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित व्यक्तीस नोटीस देण्यात आल्याने माहिती तात्काळ देता येत नसल्याची भूमिका पत्रातून स्पष्ट करण्यात आली आहे. मात्र, दळवी यांनी या भूमिकेलाच कायदेशीर आव्हान दिले आहे.
“कलम ११ म्हणजे माहिती नाकारण्याचा परवाना नाही”
दळवी यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम ११ हे तृतीय पक्षाशी संबंधित माहितीच्या प्रकटीकरणाची प्रक्रिया सांगते; ते स्वतःहून माहिती नाकारण्याचे स्वतंत्र कारण नाही. तृतीय पक्षाचे म्हणणे प्राप्त झाल्यानंतरही अंतिम निर्णय जन माहिती अधिकाऱ्यानेच कायद्यानुसार घ्यायचा असतो.
त्यामुळे संबंधित व्यक्तीची संमती अथवा असहमती ही जन माहिती अधिकाऱ्याच्या वैधानिक निर्णयाची जागा घेऊ शकत नाही, असा ठाम दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
Assessment Registerसह अधिकृत अभिलेखांची मागणी
दळवी यांच्या RTI अर्जात नगरपरिषदेकडे उपलब्ध असलेल्या Assessment Register, मालमत्ता कर/घरपट्टी नोंद, कर आकारणीसंबंधी अभिलेख, संबंधित मालमत्ता नोंदी व इतर अधिकृत अभिलेखांच्या प्रमाणित प्रती मागण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
या मागणीत कोणत्याही अधिकाऱ्याचे वैयक्तिक मत, स्पष्टीकरण किंवा नवीन माहिती तयार करून देण्याची मागणी नसून, नगरपरिषदेकडे अस्तित्वात असलेल्या अधिकृत अभिलेखांच्या प्रती मागण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे उपलब्ध अभिलेखांवर कायद्यानुसार निर्णय घेऊन माहिती उपलब्ध करून देणे ही जन माहिती अधिकाऱ्याची जबाबदारी असल्याचे दळवी यांनी म्हटले आहे.
“संपूर्ण माहिती नाकारू नका; अपवादात्मक भाग असेल तर तोच वगळा”
जर एखाद्या दस्तऐवजातील विशिष्ट भाग माहितीचा अधिकार अधिनियमातील अपवादाच्या कक्षेत येत असेल, तर संपूर्ण दस्तऐवज नाकारण्याऐवजी कायद्यातील लागू तरतुदीनुसार अपवादात्मक भाग वगळून उर्वरित माहिती उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया विचारात घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासोबतच माहिती नाकारायची असल्यास नेमकी कोणती माहिती नाकारली, कोणत्या कायदेशीर कलमानुसार नाकारली, नकाराचे कारण काय आणि प्रथम अपील कोणाकडे व कोणत्या मुदतीत करता येईल, याची स्पष्ट माहिती कारणयुक्त आदेशात देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
१७ ऑगस्टच्या तृतीय पक्ष नोटिशीवरही सवाल
निवेदनात दि. १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी संबंधित व्यक्तीस नोटीस देण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. मात्र, केवळ नोटीस बजावल्याच्या कारणावरून माहितीचा अर्ज अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही, असा आक्षेप दळवी यांनी नोंदविला आहे.
त्यांनी जन माहिती अधिकाऱ्याकडे पुढील बाबींची लेखी माहिती मागितली आहे—
तृतीय पक्षाला नोटीस नेमकी कधी बजावण्यात आली?
त्याचे उत्तर कधी प्राप्त झाले?
तृतीय पक्षाने माहिती देण्यास हरकत घेतली का?
हरकत घेतली असल्यास कोणत्या कारणावर?
त्या हरकतीवर जन माहिती अधिकाऱ्याने काय निर्णय घेतला?
अंतिम आदेश कधी पारित करण्यात आला?
संपूर्ण फाईलची प्रमाणित प्रत मागणी
प्रकरणातील पारदर्शकता कायम ठेवण्यासाठी दळवी यांनी त्यांच्या RTI अर्जाची प्रत, आवक क्र. ४४३६, दि. ०३/०८/२०२६ ची आवक नोंद, संबंधित अधिकाऱ्यांची फाईल नोटिंग आणि अर्जावर झालेल्या संपूर्ण कार्यवाहीची प्रमाणित प्रत उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
तसेच माहिती देण्यास विलंब झाला असल्यास त्या विलंबाची कारणेही लेखी स्वरूपात कळविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रथम अपील आणि राज्य माहिती आयोगाकडे जाण्याचा इशारा
मागितलेली माहिती कायद्यानुसार उपलब्ध करून न दिल्यास किंवा केवळ तृतीय पक्षाला नोटीस दिल्याचे कारण पुढे करून माहिती अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवण्यात आल्यास, माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम १९(१) अन्वये प्रथम अपील दाखल करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा दळवी यांनी दिला आहे.
आवश्यकतेनुसार पुढील वैधानिक कार्यवाहीसाठी राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांकडेही प्रत
या निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, यवतमाळ, उपविभागीय अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी, उमरखेड आणि जन माहिती अधिकारी, नगर परिषद उमरखेड यांना देण्यात आल्या आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणातून एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत आहे—तृतीय पक्षाची प्रक्रिया सुरू केली म्हणून RTI अर्ज अनिश्चित काळासाठी थांबविता येतो का? याचे कायदेशीर उत्तर आता नगरपरिषद प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे.

दळवी यांनी स्पष्ट केले आहे की, हे निवेदन कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध वैयक्तिक आरोप करण्याच्या उद्देशाने नसून नगरपरिषदेकडे उपलब्ध सार्वजनिक अभिलेखांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नागरिकांच्या माहितीच्या वैधानिक अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी सादर करण्यात आले आहे.

— सुरेंद्रनाथ पंजाबराव दळवी
सामाजिक कार्यकर्ते तथा उपाध्यक्ष, संयुक्त पत्रकार संघ उमरखेड
रा. उमरखेड, ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ