घरकुलांची वाळूअभावी कोंडी; मुख्यमंत्री अन् बावनकुळेंच्या आश्वासनांना हिमायतनगरच्या तहसीलदारांकडून केराची टोपली!
हिमायतनगर (तालुका प्रतिनिधी शेख खय्यूम):
दिवसभर उन्हातान्हात कष्ट करून आणि पोटाला चिमटा काढून गरिबांनी एका-एका रुपयाची बचत केली, स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहिले. शहरात १८० आणि ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणावर घरकुले मंजूर झाली, पण वाळूअभावी ही स्वप्ने मातीत मिसळत आहेत. खुद्द मुख्यमंत्र्यांसह तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घरकुलांसाठी ५ ब्रास मोफत वाळू देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, हिमायतनगरचे स्थानिक तहसीलदार व महसूल प्रशासन या मुख्यमंत्र्यांच्या आणि मंत्र्यांच्या घोषणांना सर्रास केराची टोपली दाखवत आहे.
सध्या प्रत्यक्ष ठिकाणी गरिबांच्या घरकुलांचे पिलर आणि विटांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून गेल्या ६-६ महिन्यांपासून छताची ढलाई वाळूअभावी पूर्णपणे ठप्प पडली आहे. विशेषतः अनाथ, गरीब आणि ज्यांच्या डोक्यावर पतीचे छत्र नाही अशा विधवा (बेवा) महिलांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. हाताला काम नाही आणि हक्काचे घर अपूर्ण अशी बिकट परिस्थिती असताना, घरकुलाचा लाभ हा केवळ अत्यंत गरीब घटकालाच मिळतो याची जाणीव असूनही प्रशासन डोळेझाक करत आहे.
त्यातच महसूल व पोलीस प्रशासनाकडून वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर धडक कारवाया करून गाड्या जप्त केल्या जात आहेत. मात्र, प्रशासनाकडून वैध वाळूचा कोणताही पर्याय उपलब्ध नसल्याचा गैरफायदा घेत स्थानिक रेती माफियांनी वाळूचे भाव गगनाला भिडवले आहेत. पोलीस कारवाईच्या भीतीने सामान्य ट्रॅक्टर चालकही वाळू देण्यास धजावत नसल्याने, रेती माफिया गरिबांची उघडपणे आर्थिक लूट करत आहेत.
शासन प्रशासनाकडून घरकुलाचा पहिला १ लाख रुपयांचा हप्ता मिळताच, तो निधी इतर कामांवर खर्च होऊन निघून जाईल या भीतीपोटी गरीब लोक अत्यंत हतबल झाले आहेत. त्यामुळे घरकुल पूर्ण करण्यासाठी ते नाईलाजाने नदी आणि नाल्यांमधून ५ हजार रुपये मोजून अवघी ७५ फूट रेती विकत घेऊन कसेबसे काम भागवत आहेत. यातील अर्ध्याहून अधिक वाळू वाया जात असून गरिबांच्या पैशांची उघडपणे लूट होत आहे.
पहिला हप्ता संपण्याच्या भीतीपोटी गरीब नागरिक कर्जबाजारी होत आहेत. हक्काच्या निधीची ही दरोडेखोरी थांबवण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून घरकुलधारकांना मोफत वाळू उपलब्ध करून द्यावी.
