भूसंपादनाच्या जुन्या फाईली उघडणार का?

दिग्रस तालुक्यातील देवगाव-शिरपूर प्रकरणांची प्रमाणित कागदपत्रे मागवली; तक्रारीवरील कार्यवाहीचाही अहवाल मागितला

पुसद, प्रतिनिधी :
दिग्रस तालुक्यातील देवगाव व शिरपूर येथील जुन्या भूसंपादन प्रकरणांच्या संपूर्ण कागदपत्रांची प्रमाणित प्रत उपलब्ध करून देण्याची मागणी माहितीच्या अधिकारातून करण्यात आली आहे. पुसद येथील सुलतान खान हमीदुल्ला खान, सक्रिय संघटक, माहितीचा अधिकार कार्यकर्ता महासंघ यांनी उपविभागीय अधिकारी, पुसद यांच्या कार्यालयातील जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे हा अर्ज दाखल केला आहे.
RTI अर्जामध्ये भूसंपादन प्रकरणांशी संबंधित विविध जुन्या नोंदींचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामध्ये LA.U. Case No. 9/65/79-80 – देवगाव, 13/65/83-84 – शिरपूर, 14/65/83-84 – देवगाव तसेच 21/95/83-84 – देवगाव आणि 25/65/82-83 – शिरपूर या प्रकरणांतील कागदपत्रांचा समावेश आहे.
फक्त निवडक कागदपत्रे नव्हे, संपूर्ण नोंदींची मागणी
अर्जदाराने संबंधित भूसंपादन प्रकरणांतील संपूर्ण कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती, तसेच बस्ता क्रमांक १ ते ४ मधील संबंधित गावांच्या कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती देण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय मौजे शिरपूर येथील LA.U. Case No. 25/65/82-83 व LA. Case No. 19/65/83-84 या प्रकरणांचीही संपूर्ण कागदपत्रे मागविण्यात आली आहेत.
या मागणीमुळे जुन्या भूसंपादन नोंदी, आदेश, पत्रव्यवहार, पंचनामे, नकाशे, मोबदला व इतर संबंधित अभिलेखांबाबत प्रशासनाकडील नोंदी सार्वजनिक तपासणीच्या कक्षेत येणार आहेत.
२८ सप्टेंबरच्या तक्रारीवर काय झाले?
RTI अर्जातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे श्री. देविदास धर्मा राठोड यांनी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी संबंधित प्रकरणांबाबत कार्यालयात दाखल केलेल्या तक्रार अर्जावर नेमकी काय कार्यवाही करण्यात आली, याचा अहवाल मागविण्यात आला आहे.
तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर ती कोणत्या अधिकाऱ्याकडे पाठविण्यात आली? चौकशी झाली का? संबंधित अभिलेख तपासण्यात आले का? निर्णय किंवा आदेश झाला का? याबाबत उपलब्ध अभिलेखांची माहिती व कार्यवाही अहवाल देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाने माहिती द्यावी, नोंदी स्पष्ट कराव्यात
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत मागितलेली माहिती ही उपलब्ध अभिलेखांच्या स्वरूपात असल्यास संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्याने कायद्यानुसार अर्जावर कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. माहिती उपलब्ध नसल्यास किंवा कायद्यातील कोणतीही अपवादात्मक तरतूद लागू असल्यास त्याबाबतचा स्पष्ट कायदेशीर आधार देणे आवश्यक ठरते.
त्यामुळे दिग्रस तालुक्यातील या जुन्या भूसंपादन प्रकरणांच्या फाईली प्रशासनाकडून कोणत्या स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्या जातात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

“जुन्या भूसंपादन प्रकरणांतील नोंदी स्पष्ट झाल्या पाहिजेत; नागरिकांना अभिलेखांबाबत पारदर्शक माहिती मिळणे हा माहितीच्या अधिकाराचा उद्देश आहे,” अशी भूमिका अर्जदार सुलतान खान हमीदुल्ला खान यांनी घेतली आहे.