आर सिटी मॉल लिफ्ट परवाना प्रकरणात मोठा गौप्यस्फोट! नियम धाब्यावर; विद्युत निरीक्षक निलंबित, त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त

मुंबई | महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने काढलेल्या आदेशामुळे राज्याच्या विद्युत निरीक्षण विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. सांगली येथील आर सिटी मॉलमधील लिफ्ट परवाना प्रकरणात गंभीर अनियमितता झाल्याच्या प्राथमिक चौकशी अहवालानंतर तत्कालीन विद्युत निरीक्षक श्री. संजय राठोड यांना निलंबित करण्यात आले असून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कायदेशीर मुद्दे

सार्वजनिक सुरक्षेशी तडजोड:
शासन आदेशानुसार सार्वजनिक वापराच्या इमारतीतील लिफ्टना परवानगी देताना महाराष्ट्र उद्वाहन (लिफ्ट) नियमांचे पालन न झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत नमूद करण्यात आले आहे. हा प्रकार नागरिकांच्या जीवित सुरक्षेशी संबंधित अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे.

तांत्रिक निकषांकडे दुर्लक्ष:
चौकशी अहवालात काही आवश्यक तांत्रिक अटी पूर्ण नसतानाही परवाने दिल्याचा उल्लेख आहे. अशा प्रकारे परवाने दिले असल्यास तो केवळ प्रशासकीय दोष नसून सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो.

कागदपत्रांमध्ये तफावत:
शासन आदेशात अर्ज, नकाशे आणि प्रत्यक्ष दिलेल्या परवान्यांमध्ये स्पष्ट तफावत असल्याचे नमूद आहे. जर चौकशीत हे सिद्ध झाले, तर दस्तऐवजीकरणातील गंभीर अनियमिततेचे स्वरूप स्पष्ट होईल.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांचा भंग:
प्राथमिक चौकशीत शासकीय पदाचा गैरवापर व कर्तव्यात कसूर झाल्याचा उल्लेख असून त्याआधारे निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

संपूर्ण कार्यकाळाची चौकशी:
फक्त एका परवान्यापुरती चौकशी न ठेवता संबंधित अधिकाऱ्यांनी कार्यकाळात दिलेल्या सर्व लिफ्ट परवान्यांची आणि इतर विद्युत परवान्यांची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे प्रकरणाची व्याप्ती अधिक मोठी असल्याचे दिसून येते.

निलंबन म्हणजे दोष सिद्ध नव्हे:
निलंबन ही शिस्तभंग चौकशी सुरळीत पार पडावी यासाठीची प्रशासकीय कारवाई आहे. अंतिम दोष किंवा निर्दोषत्व हे विभागीय चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच निश्चित होईल.

मोठे प्रश्न उपस्थित

नियम मोडून परवाने दिले असतील तर त्याचा लाभ कोणाला झाला?

संबंधित मॉलमधील लिफ्टची सुरक्षितता तपासण्यात आली का?

इतर प्रकरणांतही अशाच प्रकारे नियमबाह्य परवाने देण्यात आले आहेत का?

त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सार्वजनिक केला जाणार का?

दोषी आढळल्यास केवळ विभागीय कारवाई होणार की फौजदारी गुन्हाही दाखल होणार?

हा शासन आदेश सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये नियमांचे काटेकोर पालन, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेचा संदेश देणारा महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला जात आहे.