हिमायतनगर: डिजिटल इंडियाचा ‘फेक’ मेसेज? १ लाखाचा मेसेज येणार असूनही गरिबांची खाती रिकामी; ७ जूनला पाऊस, गरीब कुटुंब उघड्यावर!
हिमायतनगर (तालुका प्रतिनिधी शेख खय्यूम श):
“तुमच्या खात्यात घरकुलचे १ लाख रुपये जमा झाले आहेत,” असा मोबाईलवर आलेला मेसेज पाहून हिमायतनगरमधील गरीब लाभार्थ्यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू आले होते. मात्र, हा आनंद काही तासांतच चिंतेच्या महापुरात वाहून गेला. शासनाच्या PFMS या केंद्रीय ऑनलाईन प्रणालीवरून १ लाख रुपयांचा मेसेज तर धडकला, पण प्रत्यक्षात बँक खात्यात एक दमडीही जमा झालेली नाही. प्रशासनाच्या या अजब आणि संतापजनक कारभारामुळे गरिबांवर मोठा अन्याय व अत्याचार होत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
या योजनेचे लाभार्थी हे अत्यंत गरीब, कष्टकरी आणि अशिक्षित आहेत. त्यांना ऑनलाईन सिस्टीम किंवा तांत्रिक मंजुरी या गोष्टी समजत नाहीत. त्यांच्यासाठी मोबाईलवर आलेला सरकारी मेसेज म्हणजे अंतिम सत्य! याच विश्वासापोटी, ५०० ते ६०० स्क्वेअर फूट जागेत राहणाऱ्या अनेक गरिबांनी भाड्याच्या घराचा खर्च वाचवण्यासाठी आपली जुनी कच्ची घरे, छपरं तोडून टाकली.
आज १ जून उजाडला असून अवघ्या ६ दिवसांवर म्हणजेच ७ जूनला पावसाळा येथे ठेपला आहे. सध्या ४५ अंशांपेक्षा जास्त कडक ऊन असून पुढच्या आठवड्यात मुसळधार पाऊस सुरू होणार आहे. डोक्यावर छप्पर नसलेले हे गरीब नागरिक आता लहान मुलांना आणि वृद्ध माता-पित्यांना घेऊन कुठे जाणार? हा काळीज पिळवटून टाकणारा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मेसेज पाठवून नगरपंचायतीची टोलवाटोलवी; नेमकी प्रक्रिया काय?
“मोबाईलवर १ लाखाचा मेसेज आला, मग बँक खात्यात पैसे का आले नाहीत?” असा संतप्त सवाल करत हतबल झालेली कुटुंबे या कडक उन्हात बँक आणि हिमायतनगर नगरपंचायत कार्यालयाचे हेलपाटे मारत आहेत. वास्तविक पाहता, हा मेसेज स्वतः नगरपंचायत प्रशासनाकडूनच PFMS (Public Financial Management System) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या मोबाईलवर पाठवला जातो. जेव्हा नगरपंचायत स्तरावरून पहिल्या हप्त्याची फाईल ऑनलाईन मंजूर केली जाते, तेव्हाच हा मेसेज जनरेट होतो.
मेसेज पाठवल्यानंतर नगरपंचायतीने केवळ ‘मेसेज आलाय’ एवढं सांगून हात वर करणे चुकीचे आहे. यापुढील संपूर्ण तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी नगरपंचायतीचीच आहे. नगरपंचायत प्रशासनाने तात्काळ PFMS पोर्टलवर लॉगइन करून संबंधित लाभार्थ्यांचे ‘पेमेंट स्टेटस’ (Payment Status) आणि ‘रिजेक्शन रिपोर्ट’ (Rejection Report) तपासणे गरजेचे आहे. अनेकदा बँक खात्याशी आधार लिंक नसणे, ‘DBT’ (Direct Benefit Transfer) पर्याय सक्रिय नसणे किंवा ‘NPCI’ मॅपिंग अपूर्ण असल्यामुळे ही रक्कम बँकेच्या पातळीवर अडकून पडते. हा तांत्रिक दोष शोधून तो दुरुस्त करण्याची आणि बँकेशी समन्वय साधून प्रत्यक्ष निधी बँक खात्यात जमा करण्याची पुढील मंजुरी प्रक्रिया (Approval Process) गतीने पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
मात्र, नगरपंचायत आणि बँकेच्या या दिरंगाईमुळे आधीच वाढती महागाई, जीएसटी (GST) मुळे रेती, विटा आणि सिमेंटचे भाव गगनाला भिडले आहेत. अशा परिस्थितीत बांधकामे रखडल्याने स्थानिक दुकानदारही गरिबांना उधारीवर सामान देईनासे झाले आहेत.
बँक आणि नगरपंचायतीच्या चक्रा मारून थकलेल्या या गरीब लाभार्थ्यांच्या डोळ्यातील पाणी आटले आहे, पण प्रशासनाला पाझर फुटायला तयार नाही. प्रशासनाने हा तांत्रिक घोळ २४ तासांत मिटवून, त्रुटी दूर करून लाभार्थ्याщих खात्यात प्रत्यक्ष रक्कम जमा करावी; अन्यथा या गरिबांच्या असंतोषाचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा आता नागरिकांमधून दिला जात आहे.
