सहा महिन्यांपासून मानधन रखडले ; पाणी व स्वच्छता विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा शासनाविरोधात एल्गार

“काम आमच्याकडून, मानधन कुठे?” — १ जूनपासून राज्यव्यापी काम बंद आंदोलनाचा इशारा

सहसंपादक शेख मुजाहिद मो. 7798306192

उमरखेड ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठा आणि स्वच्छतेच्या योजनांसाठी दिवस-रात्र राबणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाच शासनाने सहा महिन्यांपासून मानधनासाठी झुलवत ठेवल्याने राज्यभर संतापाची लाट उसळली आहे. महाराष्ट्र राज्य गट संसाधन केंद्र (पाणी व स्वच्छता) कंत्राटी कर्मचारी संघटनेने आता शासनाविरोधात थेट संघर्षाची भूमिका घेत १ जूनपासून राज्यव्यापी काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत गट संसाधन केंद्रातील (BRC) गट समन्वयक व समूह समन्वयक कर्मचारी जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची जबाबदारी सांभाळत असताना, त्यांच्याच मानधनाबाबत शासनाने पूर्णतः उदासीन भूमिका घेतल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील. यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात डिसेंबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीतील तब्बल पाच महिन्यांचे मानधन अद्याप अदा करण्यात आले नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मे महिना संपत आला तरी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात एक रुपयाही जमा न झाल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे.

घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च आणि दैनंदिन गरजा भागविताना कर्मचाऱ्यांची अक्षरशः दमछाक होत असून, शासन फक्त आश्वासनांची खैरात वाटत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. वारंवार तोंडी व लेखी पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.

संघटनेने ३० मे २०२६ पर्यंत प्रलंबित संपूर्ण मानधन कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा १ जूनपासून राज्यभरातील गट संसाधन केंद्रातील कर्मचारी पूर्ण वेळ काम बंद आंदोलनात सहभागी होतील, असा थेट इशारा देण्यात आला आहे.

आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १ जून ते ५ जूनदरम्यान जिल्हा परिषद कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ८ जून रोजी जळगाव येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या निवासस्थानापर्यंत पायी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.

या आंदोलनामुळे राज्यातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीस शासन आणि प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.

सदर निवेदनावर राज्य सचिव जयंत वर्मा आणि राज्याध्यक्ष विलास निकम यांच्या स्वाक्षऱ्या असून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, अभियान संचालक, जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदनाच्या प्रती पाठविण्यात आल्या आहेत.

उमरखेड पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी किरण कोळपे यांना निवेदन देताना प्रभारी गट समन्वयक कैलास पी. वाहुळे व समूह समन्वयक गणेश एन.SLWM ओमकार चौतमाल. ऑपरेटर शुभम चव्हाण. अडाने उपस्थित होते.