सहसंपादक शेख मुजाहिद मो नं.7798306192
ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण होऊन शोषणमुक्त समाजाची निर्मिती व्हावी, यासाठी केंद्र शासनाने एमआरपी (कमाल किरकोळ किंमत) संदर्भात स्वतंत्र कायदा तयार करून विविध वस्तूंवरील किंमत निर्धारणासाठी स्पष्ट नियमावली लागू करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत शाखा उमरखेडच्या वतीने करण्यात आली. याबाबतचे निवेदन उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, सध्याच्या एमआरपी प्रणालीमध्ये कोणत्या उत्पादनावर किती कमाल किरकोळ किंमत आकारावी याबाबत स्पष्ट आणि एकसमान निकष नसल्याने उत्पादक, वितरक व विक्रेते अनेकदा अवास्तव एमआरपी छापतात. विशेषतः औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, सौंदर्यप्रसाधने तसेच विविध नामांकित कंपन्यांच्या उत्पादनांवर ग्राहकांच्या दृष्टीने जादा दर आकारले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
ग्राहकांचे आर्थिक शोषण थांबविण्यासाठी केंद्र शासनाने एमआरपी संदर्भात स्वतंत्र कायदा करावा. तसेच हा कायदा तयार करताना वस्तूचे प्रत्यक्ष उत्पादन मूल्य, त्यावरील सर्व प्रकारचे कर, वाहतूक व इतर खर्च यांचा स्पष्ट तपशील वस्तूच्या पॅकेजिंगवर नमूद करणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
या निवेदनाच्या प्रती पंतप्रधान, केंद्रीय अर्थमंत्री, ग्राहक संरक्षण मंत्री यांना पाठविण्यात आल्या असून स्थानिक लोकप्रतिनिधी आमदार किसनराव वानखेडे व खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनाही देण्यात आल्या.
निवेदन सादर करताना अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत शाखा उमरखेडचे अध्यक्ष प्रा. प्रकाश देशमुख, उपाध्यक्ष गंगासागर, कार्यालय प्रमुख ॲड. विलासराव देवसरकर, कोषाध्यक्ष यशवंत गिरी, सहसचिव विजय सोनवणे तसेच कार्यकारिणी सदस्य भारत कुलकर्णी उपस्थित होते.
