महागाव तालुक्यात ग्रामपंचायतींमध्ये लाखोंचा घोटाळा? चौकशी अहवाल असूनही कारवाई ठप्प; प्रशासनावर नागरिकांचा संताप

महागाव प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
(भाग 3)
महागाव तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये शासनाच्या निधीचा मोठ्या प्रमाणात अपहार झाल्याचे चौकशी अहवालातून उघड झाले असतानाही संबंधितांवर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. “अहवाल आहेत, पुरावे आहेत… पण कारवाई कुठे?” असा सवाल आता नागरिक थेट प्रशासनालाच विचारत आहेत.
माहितीनुसार, घानमुख, करंजी, वाकोडी, माळवागत, करंजखेड, धारमोहा आदी ग्रामपंचायतींमध्ये विकासकामांच्या नावाखाली लाखो ते कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप समोर आले आहेत. पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी करून गटविकास अधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर केला असून काही ठिकाणी सरपंच व ग्रामसेवकांनी निधीचा अपहार केल्याचे निष्पन्न झाल्याची माहिती आहे. तसेच सलामे जिल्हा परिषद अभियंता बांधकाम विभाग महागाव यांच्यावर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराचे आरोप व चौकशीमध्ये वसुलीस पात्र असे कितीतरी चौकशी अहवालात निष्पन्न झाले आहे तरी त्या अधिकाऱ्याला एकाच पंचायत समितीमध्ये का ठेवले जाते .
धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या गावांची लोकसंख्या अवघी २०० घरांची आहे, त्या ठिकाणी ४०० शौचालयांचे बिले काढून निधी उचलल्याचा प्रकार घानमुख ग्रामपंचायतीत समोर आला आहे. तसेच काही ठिकाणी प्रत्यक्ष रस्ता न करता बोगस मोजमाप पुस्तके तयार करून लाखो रुपये काढल्याचे प्रकार माळवागत परिसरात उघड झाले असल्याचे सांगितले जाते.
चौकशी अहवालांमध्ये स्पष्टपणे शासनाच्या निधीची रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्याची व पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तरीही गेल्या चार वर्षांपासून हे अहवाल पंचायत समितीच्या पातळीवरच ‘धूळ खात’ पडून असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.
ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार अशा प्रकरणांमध्ये दोषी सरपंचांना अपात्र ठरवणे, संबंधित ग्रामसेवकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आणि अपहार झालेली रक्कम वसूल करणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही कठोर कारवाई होत नसल्याने “प्रशासन भ्रष्टांना पाठीशी घालत आहे का?” असा थेट प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
जिल्हा परिषद यवतमाळचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पंचायत समिती महागाव प्रशासन हे शासनाचा निधी वसूल करण्यात असमर्थ का ठरत आहेत? तसेच गटविकास अधिकाऱ्यांना गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश का दिले जात नाहीत? असे सवाल आता जोर धरत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी तातडीने सर्व प्रलंबित चौकशी अहवालांवर निर्णय घेऊन दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अपहार झालेली रक्कम वसूल करावी आणि संबंधितांना सेवेतून बडतर्फ करावे, अशी जोरदार मागणी केली आहे. अन्यथा आंदोलनाचा इशाराही देण्यात येत आहे.
महागाव तालुक्यात उघड होत असलेल्या या कथित घोटाळ्यांमुळे ग्रामीण प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून आता तरी शासन कठोर पावले उचलते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.