शासनाच्या परिपत्रकाकडे महागाव तहसीलदारांचा दुर्लक्ष? — तालुक्यातील पांदण रस्त्यांचा प्रश्न अधिकच गंभीर

महागाव प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
महागाव : महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांचे पांदण रस्त्यांवरील हक्क कायमस्वरूपी सुरक्षित व्हावेत, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात सहजपणे जाता यावे यासाठी दिनांक 4 सप्टेंबर 2025 रोजी सर्व आयुक्तांना महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले. नकाशावरील पांदण रस्त्यांची खात्री करून ते तत्काळ मोकळे करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या; मात्र महागाव तालुक्यात या परिपत्रकाची अंमलबजावणी केवळ कागदापुरती राहिल्याचे गंभीर चित्र समोर येत आहे.

तहसीलदार कार्यालयाकडून परिपत्रकाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप होत असून, महसूल मंत्र्यांच्या आदेशाला “केराची टोपली” दाखवल्याची शेतकऱ्यांची टीका आहे. महागाव तालुक्यात एकूण 234 पांदण रस्ते नकाशावर अस्तित्वात असूनही, फक्त 15 रस्ते प्रत्यक्षात मोकळे करण्यात आले आहेत. उर्वरित पांदण रस्ते अद्याप विवादित, बंद किंवा शेतकऱ्यांना वापरासाठी अनुपलब्ध आहेत.

गावनिहाय पांदण रस्त्यांचे आकडे पाहता परिस्थिती अधिकच चिंताजनक आहे —
काळेदौलत 35, हिवराळी 39, कासोळा 41, गुंज 26, मोराठ 35, सावना 7 अशा मोठ्या संख्येने रस्ते नकाशावर असतानाही त्यापैकी बहुतेक रस्ते प्रत्यक्षात बंद आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी पर्यायी मार्ग नसल्याने वाद, भांडणे आणि तणावाची स्थिती निर्माण होत आहे.

महसूल विभागाकडून या प्रकरणातील पंधरा रस्त्यांचे काम निकाली काढण्यात आले असल्याचे सांगितले जात असले, तरी शेकडो रस्त्यांचा विषय अद्याप प्रलंबित आहे. पत्रकारांनी घेतलेल्या माहितीनुसार, तहसीलदार कार्यालयाकडून शासनाच्या परिपत्रकाची कोणतीही सक्रिय अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे अधिकारीही कारवाईच्या कक्षेत आल्याचे संकेत मिळतात.

शेतकऱ्यांची ठाम मागणी आहे की जिल्हाधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी तात्काळ हस्तक्षेप करून 4/9/2025 च्या शासन परिपत्रकाची संपूर्ण आणि प्रभावी अंमलबजावणी करावी, जेणेकरून महागाव तालुक्यातील सर्व पांदण रस्ते खुल्या होऊन शेतकऱ्यांचा दीर्घकालीन प्रश्न मार्गी लागेल.

—