महागाव बसस्टॉप बांधकामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह — कोट्यवधींच्या कामात नाल्याच्या वाळूचा वापर? JE व विभागावर दुर्लक्षाचे आरोप
महागाव प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
महागाव : महागाव बसस्टॉप बांधकामासाठी तब्बल ३ ते ३.५ कोटी रुपयांचे काम जी. डी. एंटरप्राइजेस या ठेकेदाराकडे गेले असून, त्या कामातील गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. बांधकामासाठी नाल्याची अवैध वाळू वापरली जात असल्याची खुलेआम चर्चा असून, कामाचे JE आणि एस.टी. महामंडळाचे अधिकारी पूर्णत: निष्काळजी असल्याची नागरिकांत नाराजी आहे.
रॉयल्टीशिवाय 300–500 ब्रास वाळू कुठून?
बसस्टॉपच्या परिसरात रात्रीच्या वेळी नाल्यातील वाळू आणून साठवली जाते आणि तीच वाळू बांधकामात वापरली जात असल्याचे आरोप आहेत.
विशेष म्हणजे —
एकही ब्रासची रॉयल्टी नसताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाळू साठवली गेली आहे.
टीनाचे कंपाऊंड करून वाळू लपवून ठेवण्यात येत असल्याची माहिती मिळाली आहे.
तहसील कार्यालयाला लागूनच हे काम सुरू असतानाही महसूल विभाग मौन धारण करत असल्याने शंका अधिक गडद होत आहे.
नाल्याच्या मातीमिश्रित वाळूमुळे क्वालिटीचा बोजवारा तीनशे ते चारशे ब्रास माती मिश्रित मुरूम बिना रॉयल्टी चा टाकण्यात आला वीस ते पंचवीस ब्रास मुरमाची रॉयल्टी काढून असे काम करण्यात आले
नाल्याची माती मिसळलेली वाळू वापरल्यास
काँक्रीटची ताकद कमी होते
इमारत टिकाऊ राहत नाही
भविष्यात मोठे तडे, गळती आणि स्ट्रक्चरल नुकसान होण्याची शक्यता वाढते
याच कारणामुळे यापूर्वीचे जुने बसस्टॉप काही वर्षांतच जीर्ण झाले होते, असा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
अधिकारी कुठे आहेत? — नागरिकांचा संताप
नाल्याची वाळू वापरली जात असूनही
एस.टी. महामंडळ
कार्यकारी अभियांत्रिकी विभाग
हे कोणताही आक्षेप घेत नाहीत किंवा भेट देत नाहीत, अशी तीव्र नाराजी नागरिकांनी व्यक्त केली.
तातडीची मागणी
नागरिकांनी महसूल विभागाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत—
1️⃣ बांधकामात वापरलेल्या 300–500 ब्रास वाळूची रॉयल्टी तपासून तातडीने वसूल करावी.
2️⃣ सर्व वाळूचे परवाने तपासून गैरप्रकार आढळल्यास ठेकेदारावर कारवाई करावी.
3️⃣ कामाची क्वालिटी तांत्रिक समितीकडून त्वरित तपासावी.
4️⃣ महागावसारख्या वाढत्या शहराला सुयोग्य, टिकाऊ आणि दर्जेदार बसस्टॉप बांधून द्यावा.
नागरिकांचे म्हणणे स्पष्ट आहे —
“कोट्यवधींचे काम असूनही पुन्हा जीर्ण बसस्टॉप उभा राहिला तर त्याची जबाबदारी कोणाची?”
महागाव बसस्टॉपचे बांधकाम सध्या प्रश्नांच्या भोवऱ्यात सापडले असून, संबंधित विभागांनी यावर तातडीने लक्ष देणे अत्यावश्यक झाले आहे.
