मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आदेश वाऱ्यावर; १ लाख जमा होऊनही हिमायतनगरमध्ये वाळूअभावी गोरगरिबांची घरकुले रखडली!
हिमायतनगर (तालुका प्रतिनिधी शेख खय्यूम):
राज्य शासनाच्या घरकुल योजनेअंतर्गत गोरगरिबांना हक्काच्या पक्क्या घरासाठी तब्बल ६ महिन्यांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर १ लाख रुपयांचा पहिला हप्ता खात्यात जमा झाला आहे. या आनंदाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत ५ ब्रास मोफत वाळू देण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली होती.
राज्यभरातील १० लाख नवीन व जुन्या प्रलंबित घरकुलांसाठी पर्यावरण मंजुरी (EC) असो वा नसो, अवैध वाहतुकीतून जप्त केलेला वाळूचा साठा थेट घरकुलधारकांना मोफत उपलब्ध करून देण्याचे कडक निर्देश दिले होते. शासनाच्या धोरणानुसार तहसीलदार यांनी ‘महाखनिज’च्या ऑनलाईन पोर्टलवरून पास जनरेट करून तलाठी यांच्यामार्फत ५ ब्रास वाळू थेट लाभार्थ्यांच्या दारापर्यंत (घरोघरी) पोहोचवणे बंधनकारक आहे. स्थानिक घाटांवर वाळू उपलब्ध नसल्यास जवळच्या घाटांची नियमानुसार हराशी (लिलाव) करून किंवा शेजारच्या तालुक्यातून जागा निश्चित (Identify) करून वाळू देण्याचे स्पष्ट आदेश आहेत.
परंतु, हिमायतनगर महसूल प्रशासनाच्या प्रचंड नाकर्तेपणामुळे ना घाटांची हराशी झाली, ना जप्त वाळू मोकळी करण्यात आली. यामुळे शासन निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच झालेली नाही.
पक्क्या घराच्या आशेने गरिबांनी आपली जुनी मोडकळीस आलेली घरे पाडून टाकली, मात्र वाळूअभावी पायाही रचता आलेला नाही. मुसळधार पावसाळा तोंडावर आल्याने लहान मुले, वृद्ध आणि कुटुंबाला घेऊन कुठे जायचे, असा आक्रंदजनक प्रश्न निर्माण झाला असून हजारो कुटुंबे उघड्यावर पडली आहेत.
वरिष्ठ मंत्र्यांच्या आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या बेजबाबदार महसूल प्रशासनाने, तहसीलदार व तलाठी यांनी त्वरित पुढाकार घेऊन घाटांची हराशी करावी आणि जप्त वाळूचा साठा प्राधान्याने घरकुलधारकांना उपलब्ध करून द्यावा, अशी तीव्र संतापाची लाट हिमायतनगर तालुक्यात उसळली आहे.
