जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत खासदार हेमंत पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना धरले धारेवर
जनतेला वीज, आरोग्य सेवा आणि खड्डेमुक्त रस्ते सुविधा वेळेत देण्याच्या सुचना
शेख मुजाहिद
सहसंपादक मो.7798306192
यवतमाळ, दि.३०येथील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, पीकविमा कंपन्या, जिल्ह्यात होत असलेली निकृष्ट दर्जाची रस्त्याची कामे, आरोग्य यंत्रणेचा ढिसाळ कारभार आणि तरुणाईमध्ये वाढती व्यसनाधीनता या बद्दल खासदार हेमंत पाटील यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेऊन जनतेला वीज, आरोग्य सेवा आणि खड्डेमुक्त रस्ते सुविधा वेळेत द्या. महागावचे आरोग्य केंद्र तात्काळ सुरु करण्याच्या सुचना देत वाढती व्यसनाधीनतेला आळा घालण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश खासदार हेमंत पाटील यांनी दिले.
यवतमाळ येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक गुरुवारी (दि.३०) पार पडली. या बैठकीस राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री तथा यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड, आमदार मदन येरावर, आमदार अशोक उईके, आमदार निलय नाईक, आमदार नामदेव ससाणे, आमदार धीरज लिंगाडे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, मुख्यकार्यकारी अधिकारी मैनक घोस, पोलिस अधीक्षक पवन बनसोड, यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत खासदार हेमंत पाटील संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलताना म्हणाले की, ग्रामीण भागातील जनतेला वेळेवर वीज मिळत नाही. विद्युत वितरण कंपनीकडे विद्युत रोहित्राची (DP ) मागणीसाठी आलेल्या जनतेला अधिकारी वेळेवर रोहित्र उपलब्ध करून देत नाहीत. उलट खाजगी गुत्तेदारांशी संगनमत करून निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून निकृष्ट रोहित्र दिले जातात. याकरिता माझ्या नियंत्रणाखाली चौकशी समिती नेमून या कामाची चौकशी करण्यात यावी.
शेतकरी राजा पीक विमा कंपन्यांच्या हलगर्जीपणा आणि अधिकाऱ्यांच्या कामचुकारपणामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहत आहे. पीक विमा कंपन्या आणि अधिकाऱ्यांनी अतिवृष्टी झालेल्या भागाचे तात्काळ पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत मिळवून द्यावी. जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम होताना दिसत नाही. महागाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम होऊन २ वर्ष झाली आहेत. अद्याप त्याठिकाणी कामकाज सुरु झाले नसल्याने आरोग्य अधिकारी यांना चांगलेच धारेवर धरले.
जिल्ह्यातील रस्ते विकासाबाबत सुद्धा मोठ्या प्रमाणात उदासीनता दिसून येत आहे. बांधकाम विभागातील अधिकारी गुत्तेदारांना हाताशी टेंडर भरून घेत आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट झाला आहे. थातुर मातुर कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना ब्लॅक लिस्ट मध्ये टाकण्यात येईल. असे सांगत सर्वसामान्य जनतेला मजबूत आणि पक्के दर्जेदार रस्ते करून द्यावेत असेही सांगितले. तसेच जिल्ह्यातील तरुण पिढीमध्ये व्यसनाधीनता वाढत चालली आहे. गांजा व तत्सम नशिल्या पदार्थांची बैकायदा विक्री होत आहे. अमली पदार्थांचा विक्रीवर पोलीस प्रशासनाने वेळीच आळा घालून तरुणांना यापासून परावृत्त करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात आणि गांजाचा वाढता वापर रोखावा असेही सांगितले.
