महागाव तहसील कार्यालयातील कथित गैरप्रकारांच्या चौकशीसाठी पत्रकार संघ आक्रमक

अवैध उत्खनन, रेती प्रकरणे, आदिवासी जमिनींचे हस्तांतरण आणि शेतरस्त्यांचा मुद्दा; १५ दिवसांची मुदत, अन्यथा ३० सप्टेंबरपासून आमरण उपोषणाचा इशारा
महागाव प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
महागाव, दि. १७ सप्टेंबर : महागाव तहसील कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत एकता पत्रकार संघाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तहसीलदार अभय मस्के यांच्या कार्यकाळातील कथित अवैध उत्खनन, रेती प्रकरणातील दंडात्मक कारवाई, आदिवासी समाजाच्या जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये झालेले कथित नियमबाह्य हस्तांतरण, एन.ए. प्रकरणांतील परवानग्या तसेच शेतकऱ्यांच्या बांध रस्त्यांच्या प्रश्नांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, व शेतकऱ्यांना रस्ते मोकळे करून देण्यात यावे, अशी मागणी संघाने केली आहे.
या मागण्यांसंदर्भात एकता पत्रकार संघाचे अध्यक्ष शेख शब्बीर शेख भिक़न, उपाध्यक्ष किशोर राऊत, सदस्य प्रवीण कावळे व सदस्य दीपमाला धुर्वे यांनी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी तसेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे १७ सप्टेंबर रोजी लेखी निवेदन दिले.
काय आहेत पत्रकार संघाच्या प्रमुख मागण्या?
१) लाखो ब्रास अवैध उत्खननाची चौकशी
करंजखेड, भाम, वेणी, डोंगरगाव, सेवनगर, मुडाणा, उटी, भोसा आदी भागांतील ई-क्लास/शासकीय जमिनींमधून मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन झाल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. या उत्खननाची चौकशी करून शासनाचा महसूल वसूल करावा आणि दोषींवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी आहे.
२) जप्त रेती वाहने दंड न भरता सोडल्याचा आरोप
महागाव तहसील कार्यालयामध्ये रेती तस्करीप्रकरणी वाहने व कागदपत्रे जप्त करून कारवाई करण्यात आली. मात्र काही प्रकरणांत दंडाची रक्कम वसूल न करताच वाहने सोडण्यात आल्याचा आरोप संघाने केला आहे. अशा सर्व प्रकरणांची यादी, जप्त वाहने, आकारलेला दंड आणि प्रत्यक्ष वसुलीची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
३) पाच वर्षांमध्ये एन.ए. परवानग्यांची चौकशी
महागाव नगरपंचायत तसेच ‘अ’ वर्ग ग्रामपंचायत हद्दीत तहसीलदारांना अधिकार नसताना कथितरीत्या एन.ए. परवानगी देण्यात आली असल्याचा आरोप निवेदनात आहे. संबंधित प्रकरणांची तपासणी करून नियमबाह्य परवानग्या आढळल्यास त्या रद्द करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी आहे.
४) पाच वर्षातआदिवासी जमिनी वर्ग-२ वरून वर्ग-१ करण्याची चौकशी
आदिवासी समाजाच्या भोगवटादार वर्ग-२ मधील जमिनी कथितरीत्या नियमबाह्य पद्धतीने वर्ग-१ करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अशा सर्व प्रकरणांची चौकशी करून संबंधित कागदपत्रे व माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी आहे.
५) बिजोरा व घाणमुख येथील आदिवासी यांच्या शेत जमीन व्यवहार
बिजोरा व घाणमुख परिसरातील आदिवासी शेतजमिनींच्या कथित बेकायदेशीर खरेदी-विक्री व्यवहारांची चौकशी करून रद्द करण्यात आलेल्या व्यवहारांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
६) भौसा येथील रेती साठा प्रकरण
भौसा येथे मोठ्या प्रमाणात रेतीचा साठा आढळून पंचनामा करून दंड ठोठावण्यात आल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. मात्र दंडाची वसुली न करता संबंधित रेतीबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. असा आरोप आहे. त्यामुळे दंडाची रक्कम वसूल करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि कारवाईची कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी आहे.
७) शेतकऱ्यांचे बांध रस्ते पांदण रस्ते नकाशावरील मोकळे करा
महागाव तालुक्यात नकाशावर अस्तित्वात असलेले शेतरस्ते अतिक्रमणमुक्त करून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष रस्ता उपलब्ध करून द्यावा, अशीही प्रमुख मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
१५ दिवसांची मुदत; अन्यथा ३० सप्टेंबरपासून उपोषण
या सर्व प्रकरणांची १५ दिवसांच्या आत चौकशी करून ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी पत्रकार संघाने केली आहे. मागण्यांवर कार्यवाही न झाल्यास ३० सप्टेंबर २०२६ पासून महागाव तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
आरोपांची चौकशी होणार का?
महागाव तहसील कार्यालयाच्या मागील काही वर्षांच्या कार्यकाळात अवैध उत्खनन व महसूल प्रकरणांबाबत गंभीर तक्रारी असल्याचा दावा पत्रकार संघाने केला आहे. या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करून दोष आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई होणार का, याकडे आता तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, निवेदनातील आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत चौकशी किंवा दोष निश्चित झाल्याची माहिती अद्याप समोर आलेली नसून, संबंधित तहसीलदार व महसूल प्रशासनाची बाजूही चौकशीत महत्त्वाची ठरणार आहे. या तक्रारीची एक प्रत महसूल मंत्री बावनकुळे साहेब यांना आवर्जून पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे कारवाई होणार हे निश्चित सर्वांचे लक्ष लागले आहे.