SIR संदर्भातील माहिती लपवली जातेय का? माहिती अधिकारातून संपूर्ण कागदपत्रांची मागणी; प्रशासनाने पारदर्शकता दाखवावी – सुलतान खान यांची मागणी
मुख्य संपादक
पुसद | मुख्य निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली तसेच महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग यांनी SIR (Special Intensive Revision) संदर्भात कोणते निर्णय घेतले, कोणत्या आदेशाच्या आधारे प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आणि संबंधित सर्व कागदपत्रांची प्रमाणित प्रत मिळावी, या मागणीसाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते महासंघाचे पुसद तालुका सक्रिय संघटक सुलतान खान हमीदुल्ला खान यांनी तहसील कार्यालय, पुसद येथे माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत अर्ज दाखल केला आहे.
अर्जामध्ये सन २०२६ ते आजपर्यंतच्या कालावधीतील SIR संदर्भातील सर्व निर्णय, आदेश, पत्रव्यवहार, आवक-जावक नोंदी, तसेच SIR प्रक्रिया कोणत्या सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या आदेशाने सुरू करण्यात आली याची संपूर्ण माहिती मागविण्यात आली आहे.
सुलतान खान यांनी म्हटले आहे की, निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित प्रत्येक निर्णय हा कायदेशीर, पारदर्शक आणि दस्तऐवजांच्या आधारे असणे आवश्यक आहे. जर संबंधित कार्यालयाकडे अशी माहिती उपलब्ध नसेल, माहिती देण्यास टाळाटाळ केली गेली किंवा अपूर्ण माहिती देण्यात आली, तर ती माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 च्या तरतुदींचे उल्लंघन मानले जाऊ शकते.
त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, माहिती वेळेत न दिल्यास प्रथम अपील, द्वितीय अपील तसेच माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल करून संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम 20 अंतर्गत दंडात्मक कारवाईची मागणी करण्यात येईल.
लोकशाहीमध्ये निवडणूक प्रक्रिया ही जनतेच्या विश्वासाचा पाया असून, SIR संदर्भातील प्रत्येक निर्णय आणि आदेश जनतेसमोर पारदर्शकपणे येणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने माहिती लपविण्याऐवजी कायद्यानुसार निर्धारित मुदतीत संपूर्ण व प्रमाणित माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी सुलतान खान यांनी केली आहे.
