शेवटी सत्याचा विजय…! सुकळी (ज.) येथील तत्कालीन उपसरपंच शिवाजी सदाशिव रावते अपात्र; अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणी अपर आयुक्तांचा ऐतिहासिक निर्णय

उमरखेड l

ग्रामपंचायत सुकळी (ज.) येथील तत्कालीन उपसरपंच शिवाजी सदाशिव रावते यांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ च्या कलम ३९(१) अंतर्गत उपसरपंच, प्रभारी सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यपदासाठी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. हा आदेश दि. १४ जुलै २०२६ रोजी अपर आयुक्त, अमरावती विभाग यांनी पारित केला.
या निर्णयाने स्पष्ट केले आहे की लोकप्रतिनिधीला कायद्यापेक्षा मोठे स्थान नाही. सार्वजनिक पदावर असताना अवैध गौण खनिज उत्खनन, कर्तव्यातील कसूर आणि आर्थिक अनियमितता आढळल्यास अपात्रतेसारखी कठोर कारवाई होऊ शकते.
निर्णयातील ठळक मुद्दे
चौकशी अहवालात ८३९ ब्रास अवैध मुरूम उत्खनन नोंद.
तहसीलदार, उमरखेड यांनी ₹६२,९२,५०० दंड आकारलेला.
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांच्या प्रस्तावानंतर सखोल चौकशी करून कारवाई.
ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ संपल्याचा बचाव अपर आयुक्तांनी फेटाळला.
उपलब्ध पुरावे, चौकशी अहवाल आणि प्रशासकीय नोंदींच्या आधारे अपात्रतेचा आदेश कायम.
पुढील कारवाईची मागणी
तक्रारदारांनी सुनावणीदरम्यान चंद्रपूर ई.टी.एस. अहवालानुसार ३५५६ ब्रास उत्खनन झाल्याचा दावा करत:

वाढीव महसूल दंड,
शासनाच्या नुकसानीची संबंधितांकडून वसुली,
आणि आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाई

करण्याची मागणी केली आहे. सद्य आदेश अपात्रतेपुरता असला तरी या मुद्द्यांवर पुढील कायदेशीर कारवाईची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
कायदेशीर संदेश
हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सर्व लोकप्रतिनिधींसाठी इशारा आहे. सार्वजनिक पद हे वैयक्तिक फायद्यासाठी नसून जनतेच्या विश्वासाचे दायित्व आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ च्या कलम ३९(१) अंतर्गत कठोर कारवाई होऊ शकते. प्रशासनाने आता महसूल, खनिज आणि फौजदारी कायद्यांनुसार उर्वरित कारवाईही तातडीने पूर्ण करावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.

टीप: “
अतिशय भ्रष्टाचारी स्वरूपाचा” असे निश्चित स्वरूपात लिहिण्याऐवजी, अधिकृत आदेशात जे निष्कर्ष नोंदवले आहेत त्यांवर आधारित भाषा वापरणे अधिक सुरक्षित ठरते. त्यामुळे प्रेस नोट प्रभावी राहते आणि बदनामीसंबंधी कायदेशीर धोका कमी होतो.