जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशालाच केराची टोपली? वर्षभरात समितीच गठित नाही; चौकशी अहवालही गायब!

सामाजिक कार्यकर्ते इरफान शेख यांच्या पाठपुराव्यामुळे धक्कादायक बाब उघड

सहसंपादक शेख मुजाहिद

उमरखेड येथील कथित अनधिकृत ले-आऊट प्रकरणी जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी दि. 23 जुलै 2025 रोजी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करून सविस्तर चौकशी अहवाल तातडीने सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. या समितीत सहाय्यक संचालक नगर रचना, तहसीलदार, तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख आणि मुख्याधिकारी, नगर परिषद उमरखेड यांचा समावेश करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते.
मात्र, वर्षभराचा कालावधी उलटूनही समिती प्रत्यक्षात गठित झाल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयातही या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते इरफान शेख यांनी या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करत दि. 15 जुलै 2026 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन संबंधित पत्राची चौकशी केली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून संबंधित आदेशपत्राची प्रत प्राप्त करण्यात आली. त्यानंतर हे पत्र उपविभागीय अधिकारी, मुख्याधिकारी नगर परिषद आणि तहसीलदार उमरखेड यांना व्हॉट्सअॅपद्वारे पाठवून आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत विचारणा करण्यात आली.
या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांनी “समिती गठित झालेली नाही, कोणताही पंचनामा, चौकशी अहवाल किंवा कार्यवाहीचा अहवाल आमच्याकडून सादर करण्यात आलेला नाही,” अशी तोंडी माहिती दिल्याचा दावा इरफान शेख यांनी केला आहे.
या संपूर्ण प्रकारामुळे अनेक गंभीर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लेखी आदेशाची अंमलबजावणी का करण्यात आली नाही?
आदेशानुसार चौकशी समिती गठित न करण्यास जबाबदार कोण?
चौकशी अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात का सादर झाला नाही?
आदेशाची जाणीवपूर्वक अवहेलना झाली का?
अनधिकृत ले-आऊट प्रकरणातील चौकशी दडपण्याचा प्रयत्न झाला का?
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करणे हे प्रशासकीय शिस्तीच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर मानले जाते. त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते इरफान शेख यांनी केली आहे.

(स्पष्टीकरण : या बातमीतील अधिकाऱ्यांच्या तोंडी प्रतिक्रियेचा उल्लेख तक्रारदाराच्या दाव्यावर आधारित आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांचे अधिकृत लेखी स्पष्टीकरण प्राप्त झाल्यानंतर त्यालाही योग्य प्रसिद्धी दिली जाईल.)