१० दिवसांत सुधारित अहवाल केंद्राकडे पाठविण्याचे आदेश !
सहसंपादक शेख मुजाहिद
जिल्ह्यातील, विशेषतः उमरखेड–महागाव विधानसभा मतदारसंघातील हजारो शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिल्याच्या प्रकरणावरून मंत्रालयात बुधवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत आमदार किसनराव वानखेडे यांनी प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. शेतीची प्रत्यक्ष पाहणी न करता वातानुकूलित कार्यालयात बसून चुकीचे व दिशाभूल करणारे अहवाल तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे यांच्यासमोर केली. या भूमिकेची गंभीर दखल घेत कृषिमंत्र्यांनी यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांना १० दिवसांच्या आत ‘उंबरठा उत्पन्नाचा’ सुधारित अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविण्याचे कडक निर्देश दिले.
आमदार किसनराव वानखेडे आणि भाजपाचे यवतमाळ–पुसद जिल्हा समन्वयक नितीन भूतडा यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयात ही तातडीची उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीस कृषी प्रधान सचिव, कृषी आयुक्त, कृषी संचालक, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी (व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे), जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत आमदार वानखेडे यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, चुकीच्या अहवालामुळे हजारो शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिल्याचा आरोप केला. “निसर्गाच्या संकटामुळे आधीच शेतकरी अडचणीत आहे. अशा वेळी प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे त्याला हक्काचा पीक विमा नाकारणे हा शेतकऱ्यांवर झालेला मोठा अन्याय आहे. एसीमध्ये बसून शेतीचे वास्तव न पाहता अहवाल तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालू नका. दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनासह कठोर कारवाई करा,” अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.
आमदार वानखेडे यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे यांनी यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने सुधारित अहवाल तयार करून पुढील दहा दिवसांत केंद्र सरकारकडे सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. तसेच या प्रकरणात कोणतीही दिरंगाई सहन केली जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
उमरखेड व महागाव तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या लाभापासून वंचित राहावे लागल्याने गेल्या काही दिवसांपासून संतापाचे वातावरण होते. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा प्रश्न ठामपणे मांडण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नव्याने आशा निर्माण झाली आहे.
