उमरखेडमध्ये अनधिकृत ले-आऊटचा सुळसुळाट [[महसूल मंत्र्यांच्या अभाव? सहा कोटींची वसुली रखडल्याचा आरोप ]

:

उमरखेड शहर व तालुक्यातील अनधिकृत ले-आऊट प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून, सामाजिक तक्रारदार यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कारवाईचे निर्देश दिल्यानंतरही आजपर्यंत कोणतीही ठोस अंमलबजावणी झालेली दिसून येत नाही.

तक्रारदार यांनी आरोप केला की, उमरखेड शहर व परिसरात आरक्षणाच्या जागा, ग्रीन झोन, रेड झोन तसेच शासकीय जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत ले-आऊट विकसित करून भूखंडांची विक्री करण्यात आली. या संपूर्ण प्रकाराची माहिती महसूल मंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटून दिल्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांना तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली दिसत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे १५ ते १६ अनधिकृत ले-आऊटवर तब्बल सहा कोटी रुपयांचा दंड/बोजा टाकण्यात आला; मात्र दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही त्याची वसुली झालेली नाही. तसेच उर्वरित अनधिकृत ले-आऊटचे पंचनामे करून कायदेशीर अहवाल सादर करण्याबाबत वारंवार निवेदने, स्मरणपत्रे आणि तक्रारी देऊनही मंडळ अधिकारी, तलाठी आणि महसूल यंत्रणेकडून अपेक्षित कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

नगरपरिषद उमरखेडनेही आरक्षणाच्या जागा, ग्रीन झोन आणि रेड झोनमधील कथित अनधिकृत विकासाविरुद्ध प्रभावी कारवाई केली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत का, तसेच या प्रकरणात निष्काळजीपणा किंवा संगनमत झाले आहे का, याची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

कायदेशीर मुद्दे

अनधिकृत ले-आऊटवर महसूल, नगररचना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यानुसार कारवाई करणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे.

जर दंड किंवा बोजा आकारण्यात आला असेल, तर त्याची वेळेत वसुली न झाल्यास त्यामागील कारणांची चौकशी होणे आवश्यक आहे.

आरक्षणाच्या जागा, ग्रीन झोन, रेड झोन किंवा शासकीय जमिनीवरील विकासाबाबत लागू कायद्यांनुसार तपास करून दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई होऊ शकते.

संबंधित प्रकरणात झालेल्या किंवा न झालेल्या कारवाईची माहिती सार्वजनिक करण्यासाठी नागरिकांना माहितीचा अधिकार वापरण्याचा अधिकार आहे.

तक्रारदार यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, महसूल मंत्र्यांच्या निर्देशांनंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होणार का, सहा कोटी रुपयांची कथित थकीत वसुली केली जाणार का, आणि उमरखेडमधील उर्वरित अनधिकृत ले-आऊटवर कायदेशीर कारवाई कधी होणार?

चौकट :

वरील बातमीतील भ्रष्टाचार, संगनमत किंवा देवाण-घेवाणीसंबंधी आरोप हे संबंधित सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलेले दावे आहेत. अशा आरोपांची पुष्टी सक्षम तपास किंवा अधिकृत निष्कर्षांद्वारे झालेली असल्याचे गृहित धरता येत नाही. त्यामुळे त्यांना आरोप म्हणूनच मांडणे कायदेशीरदृष्ट्या अधिक सुरक्षित आहे.